प्रदेश के कोविड कोष को बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला
कोरोना जंग से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक का कटेगा वेतन
सितंबर 2020 से होगी कटौती, एक दिन से 7 दिन तक की कटेगी सैलरी
इंडिया रिपोर्टर लाइव
जयपुर 03 सितंबर 2020। कोरोना से जंग के लिए अब मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती होगी। इसमें मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सीएम, मंत्री व राज्य मंत्रीगण का हर माह 7 दिन का, विधायकों का एक दिन का, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अफसरों का दो दिन का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन प्रतिमाह कटेगा। यह मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा हाेगा। कटौती सितंबर 2020 से होगी। राशि का उपयोग कोविड प्रभावित लोगों की मदद में होगा। इसके अलावा नई पर्यटन नीति-2020 को भी मंजूरी दी गई। सीएम की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति बनाई गई है।
एपीआरओ के सभी पदों पर अब सीधी भर्ती
कैबिनट ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम 2019 को भी मंजूरी दी है। अब सहायक जनसंपर्क अधिकारी (एपीआरओ) के सभी शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जा सकंेगे। इस पद के लिए साक्षात्कार का प्रावधान हटा दिया गया है।
कैबिनेट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रयोगशाला प्रवर्तक के पद पर सीधी भर्ती के लिए भी नियम संशोधन को मंजूरी दे दी।
इसी तरह सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है।
राज्य में 5 हजार नौकरियों का रास्ता खोला
कैबिनेट ने नागौर जिले के मारवाड़ मूण्डवा गांव में अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड को ग्रीन फील्ड सीमेन्ट प्लांट की स्थापना करने के लिए एक वर्ष का समयावधि विस्तार देने का निर्णय किया है। इससे जिले में करीब 2 हजार करोड़ रुपए के निवेश और करीब 5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।
एमबीबीएस कोर्स में एनआरआई कोटे की सीटों में एकमुश्त की जगह सेमेस्टर वाइज फीस दे सकेंगे
कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल काॅलेजों, झालावाड़ मेडिकल काॅलेज एवं हाॅस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एकमुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टरवाइज फीस प्राप्त किए जाने को मंजूरी दी है।
