जनता की जान से खिलवाड़ कर रही साय सरकार: वंदना राजपूत

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

रायपुर, 14 नंवबर 2026। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने प्रदेश में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन और गौवंश संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 हजार से अधिक गोठानों का निर्माण कराया था। लेकिन भाजपा सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते इन योजनाओं को बंद कर दिया। आज उसी अदूरदर्शी फैसले का खामियाजा प्रदेश की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर भुगत रही है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश की सड़कें अब आवारा पशुओं का ठिकाना बन गई हैं। शहरों के चौक-चौराहों से लेकर गांवों की सड़कों तक मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आवारा सांडों के हमलों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तक घायल हो रहे हैं। हाल ही में सांड के हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ और एक नवजात बच्चे को भी चोटें आईं। सवाल यह है कि आखिर आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या भाजपा सरकार किसी बड़ी जनहानि के बाद ही जागेगी?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा भी इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लिया जा चुका है, इसके बावजूद सरकार के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। कभी गौ-अभ्यारण्य बनाने की घोषणा होती है, कभी गौधाम बनाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीन पर नतीजा शून्य है। तीन साल के कार्यकाल में सरकार एक प्रभावी और स्थायी व्यवस्था तक विकसित नहीं कर पाई। भाजपा सरकार की घोषणाएं कागजों तक सीमित हैं और जनता सड़कों पर अपनी सुरक्षा के लिए खुद संघर्ष कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध पशु तस्करी रोकने के लिए कानून बनाना सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन कानून बनने के बाद भी यदि पशु तस्करी की शिकायतें सामने आ रही हैं और सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा किस आधार पर पीट रही है? कानून बनाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार की गोठान योजना और गोधन न्याय योजना केवल योजनाएं नहीं थीं, बल्कि ये पशुपालकों, ग्रामीण महिलाओं, स्व-सहायता समूहों और किसानों की आर्थिक मजबूती का माध्यम थीं। गोबर खरीदी से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आमदनी मिलती थी और पशुधन के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी बनती थी। भाजपा सरकार ने इन व्यवस्थाओं को बंद करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया और पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को भी कमजोर किया।

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