इंडिया रिपोर्टर लाइव
रायपुर, 25 अगस्त 2026। भाजपा सरकार पर युवाओं के सरकारी नौकरी मे रोजगार के अवसर को छीननें का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 2014 से पहले केंद्रीय विभागों के लिए स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) के माध्यम से हर तीन महीने में भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती थी, रेल्वे, बैंकिंग और नवरत्न कंपनियों में भी लगभग इसी तरह से नियमित भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद से नियमित भर्ती अघोषित तौर पर बंद कर दिया गया है। केंद्रीय विभागों में खाली पद बीते 10 साल में लगभग दोगुने हो गए हैं, 4.2 लाख से बढ़कर वर्तमान रिक्तियाँ 8.24 लाख से अधिक हो चुका है। कुछ विभागों में कुछ नियुक्ति हो भी रही है वह भी अनियमित कर्मचारियों के तौर पर ही हो रही है। 2014 से पहले मात्र 19 प्रतिशत कर्मचारी ठेके पर होते थे, अब सरकारी कंपनियों में 49 प्रतिशत कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार देश के युवाओं से सरकारी नौकरी में रोजगार के अवसर छीन रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने दुर्भावनापूर्वक सैनिकों के सम्मान को भी घटाने का काम किया है, सेना में नियमित स्थाई भर्ती को कम करके 4 साल के लिए अग्निवीर बनाएं जा रहे हैं, केवल 4 साल की कुल अवधि उसमें भी 6 माह प्रशिक्षण समय, उसके बाद उनमें से 75 प्रतिशत बिना पेंशन के सेवा से बाहर? आउटसोर्सिंग की आदी यह सरकार यूपीएससी को बाईपास करके अपने पूंजीपति मित्रों के निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को केंद्रीय सचिवालय में सीधे संयुक्त सचिव बना दिया। एसएससी और रेलवे जैसी एजेंसियां निरंतर परीक्षाएं आयोजित करती रही हैं, वहां अब नई भर्ती के विज्ञापन ही नहीं निकल रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार प्रशासनिक और वित्तीय कारणों का बहाना बना कर खाली पदों को भरने में अनाकानी कर रही है। केंद्रीय विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या का लगभग एक चौथाई पद रिक्त पड़ा है, आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज्यादा पद रक्षा सिविलियन, रेलवे और गृह मंत्रालय में है, इस पर में देश की सुरक्षा और परिवहन भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नए पदों का सृजन बंद है, नियमित पदों पर सीधी भर्ती के बजाय यह सरकार आउटसोर्सिंग करके केवल संविदा (कंट्रैक्ट) पर रखकर युवाओं का शोषण कर रही है, नियमित पदों पर नई भर्ती के साथ प्रमोशन तक इस सरकार में बाधित है।
