स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त: कांग्रेस

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

रायपुर, 16 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन और संयुक्त ड्राइवर संघ के 12 नवंबर से शुरू हुए स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के लिए भाजपा सरकार की वादाखिलाफी और प्रशासनिक संवेदनहीनता को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण आज प्रदेश के ड्राइवरों का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करती है। पहले खुद मुख्यमंत्री ने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का सार्वजनिक आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक एक इंच भी काम नहीं हुआ। भाजपा सरकार के अहंकार और वादाखिलाफी के कारण आज यात्री बसें, स्कूल बसें और मालवाहक ठप हैं, और आम जनता संकट में है। आगामी समय में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारी मांग है कि सरकार बिना किसी विलंब के ड्राइवरों की 14 सूत्रीय मांगें माने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन तत्काल करे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले हर वर्ग को लुभावने सपने दिखाए थे, आज धरातल पर स्थिति यह है कि वादाखिलाफी के कारण अन्नदाता, स्कूली बच्चों के अभिभावक और आम नागरिक परेशान हैं, और ड्राइवर अपनी जायज मांगों, चालक सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यह सरकार संवादहीनता और अहंकार की स्थिति में चल रही है। पिछले पौने तीन साल में सरकार ने ड्राइवरों की सुरक्षा, कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक भी ईंट नहीं रखी। प्रशासनिक मशीनरी केवल कागजी घोड़े दौड़ा रही है, जिसका परिणाम आज पेट्रोल- डीजल के संभावित संकट और यात्री व स्कूल बसों के ठप होने के रूप में सामने आ रहा है। इस हड़ताल से न केवल ड्राइवर परिवारों का जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले लोग और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े व्यापारी व आम जनता भारी संकट झेल रही है। सरकार की असंवेदनशीलता पूरे प्रदेश को अस्त-व्यस्त कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने खुद ड्राइवरों से वादा किया था, लेकिन सत्ता मिलते ही वे अपने वादे भूल गए। आज जब ड्राइवर अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। गरीबों की गाढ़ी कमाई पर राज करने वाले मंत्रियों को जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। इस संवेदनहीन सरकार ने समिति या विचार के नाम पर ड्राइवरों को सिर्फ छलने का काम किया गया है। जब सीएम खुद वादा करके मुकर जाएं, तो जनता और ड्राइवर किस पर भरोसा करें?

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