रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

भोपाल, 18 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश सरकार अब औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर देने जा रही है। इसके लिए औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को केवल निवेश की राशि के आधार पर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि उनके जरिए पैदा होने वाले रोजगार को भी महत्व दिया जाएगा। यानी कोई उद्योग जितने अधिक लोगों को नौकरी देगा, उसे उतना अधिक सरकारी प्रोत्साहन मिल सकेगा। बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में इंप्लॉयमेंट फोकस नीति सहित उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के कई प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक, निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (सीसीआईपी) के तहत मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी रियायतों को रोजगार सृजन से जोड़ने की तैयारी है। इससे बड़े निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को अधिक लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में एक हजार सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक में विमानन नीति में आठ नए संशोधनों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें ऊर्जा विभाग की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग को हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे हवाई पट्टियां व हेलीपेड विकसित करने की जिम्मेदारी देने संबंधी प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं, करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर के निर्माण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

कैबिनेट में उज्जैन जिले के कोरलासी में केमिकल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसे पीएम मित्रा पार्क की तर्ज पर तैयार करने की योजना है। इसके साथ ही प्रदेश में एक स्थान पर फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव भी आएगा। इन पार्कों के जरिए एक ही सेक्टर से जुड़े उद्योगों को साझा सुविधाएं और बेहतर औद्योगिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।

मंदसौर, नीमच और रतलाम में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इन प्रस्तावों के जरिए स्थानीय संसाधनों और क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को निवेश से जोड़ने की कोशिश होगी। वहीं, छिंदवाड़ा के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इससे निवेशकों के लिए कारोबारी गतिविधियों का दायरा बढ़ सकेगा। सरकार का मानना है कि एसईजेड की मौजूदा शर्तों के कारण यहां निवेश की संभावनाएं सीमित हैं। 

औद्योगिक प्रोत्साहन के दायरे में फूड पार्क की श्रेणी बढ़ाने की तैयारी है। इसमें फिशरीज इंडस्ट्री को शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे मछली पालन के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन से जुड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

खनिज साधन विभाग की एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में खनिजों की खोज और उनकी उपलब्धता से संबंधित विस्तृत डाटा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे खनिज आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाएं तलाशने और भविष्य की खनन योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

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