अब मरीजों से प्रदूषण शुल्क भी वसूल रहे निजी अस्पताल

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

लखनऊ, 18 नवंबर 2026। दवाओं, वेंटिलेटर, आईसीयू शुल्क के नाम पर मनमानी करने वाले राजधानी के निजी अस्पतालों ने वसूली का नया हथकंडा अपना लिया है। मरीजों से अब प्रदूषण शुल्क भी लिया जा रहा है। 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से यह शुल्क बिल में जोड़ा जा रहा है। मामले की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) अस्पताल पर तत्काल कार्रवाई करने के बजाय एक-दूसरे के पाले में गेंद डालते रहे। शासन की सख्ती पर अब अधिकारी जांच और कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं।

बुखार से पीड़ित सीतापुर निवासी युवती को बीते दिनों परिजनों ने दुबग्गा स्थित लखनऊ तुलसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अस्पताल वालों ने करीब डेढ़ लाख रुपये का बिल थमाया। इसमें प्रदूषण शुल्क के नाम पर नौ घंटे के 1800 रुपये वसूले गए थे। यह देख हैरत में आए तीमारदारों ने पूछताछ की तो प्रबंधन ने कहा कि अस्पताल से निकलने वाले कचरे और बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान पर खर्च के लिए यह शुल्क लिया गया है। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से इस मनमानी की शिकायत की तो अधिकारियों ने कहा कि प्रदूषण शुल्क की वसूली का मामला एफएसडीए का है। उधर, एफएसडीए के अफसरों का कहना था कि अस्पतालों की निगरानी स्वास्थ्य विभाग का काम है।

गौरतलब है कि राजधानी में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर में न तो रेट लिस्ट लगी है और न ही बिल का कोई तय मानक है। यहां मनमाने तरीके से बिल बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है।

निजी अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए शुल्क तय है। 10 बेड वाले अस्पतालों को प्रति माह 16,500 रुपये, 15 बेड वालों को 22 हजार और 20 बेड वाले अस्पतालों को 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इससे अधिक संख्या में बेड होने पर छह रुपये प्रति बेड और एक किलो कचरे के 25 रुपये देने पड़ते हैं।

राजधानी में निजी अस्पतालों की मनमानी के आप भी शिकार हैं तो अमर उजाला को बताएं। आप अपनी शिकायत संबंधित दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड मोबाइल नंबर 7617566164 पर भेज सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि मामले की शिकायत पर अपर निदेशक स्तर का अधिकारी अस्पताल भेजा गया। प्रबंधन से इलाज से जुड़े दस्तावेज और बिल का रिकॉर्ड तलब किया गया है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

सहायक मंडल आयुक्त एफएसडीए ब्रजेश का कहना है कि प्रदूषण शुल्क के नाम पर वसूली के मामले में स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल टीम बनाकर अस्पताल की जांच कराई जाएगी। ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य मदों में की गई वसूली पर कार्रवाई होगी। 

लखनऊ तुलसी हॉस्पिटल के संचालक देशराज यादव का कहना है कि मरीज को प्रदूषण शुल्क देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या परेशानी है। मरीज से मामला सुलझा लिया गया है। अब कोई शिकायत नहीं दर्ज है।

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