चार साल तक का अटका रिकॉर्ड होगा अपलोड

इंडिया रिपोर्टर लाइव
भोपाल, 21 नवंबर 2026। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से वर्ष 2021 से 2025 के बीच उत्तीर्ण हुए करीब 30 से 35 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। तकनीकी बाध्यताओं के कारण डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकीं अंकसूची, डिग्री और क्रेडिट अब उपलब्ध कराए जाएंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने से स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को अपने महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप में प्राप्त करने में आसानी होगी।
रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड जल्द अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा स्वशासी महाविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में यह सुविधा शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। संस्थानों द्वारा रिकॉर्ड अपलोड किए जाने के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा विद्यार्थियों की अंकसूची व डिग्री अपार आईडी से लिंक होकर डिजीलॉकर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
सत्यापन और प्रवेश में आसानी
इस सुविधा से विद्यार्थियों को नौकरियों में आवेदन, उच्च शिक्षा में प्रवेश, क्रेडिट ट्रांसफर तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए बार-बार विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी के बाद समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक वर्चुअल हेल्प सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। डिजीलॉकर या अपार आईडी में डेटा अपडेट नहीं होने पर विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
तकनीकी बाध्यता से अटका डेटा
केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर अभिनव शर्मा के अनुसार शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी के कारण संस्थान नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का डेटा अपलोड होना भी बंद हो गया था। संस्थानों के पास सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट और डिग्री नहीं मिल पा रही थीं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को एबीसी खाते में शैक्षणिक क्रेडिट जुड़वाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।


