सेना में महिलाओं को बराबरी का हक :सरकार ने थलसेना की सभी 10 स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया

indiareporterlive
शेयर करे

थलसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पा रहीं महिलाएं अब स्थायी कमीशन ले सकेंगी

महिलाओं के स्थायी कमीशन को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी

वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को पहले से स्थाई कमीशन मिल रहा

इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2020। भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है. गुरुवार को सरकार की ओर से जारी किए गए स्वीकृति पत्र के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। इस आदेश के मुताबिक, शॉर्ट सर्विस कमिशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है, यानी अब आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा. इसके साथ-साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी ये सुविधा मिलेगी।

इस आदेश के बाद अब जल्द ही परमानेंट कमीशन सेलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो सकेगी. इसके लिए सेना मुख्यालय ने कई अन्य एक्शन लिए गए हैं। सेलेक्शन बोर्ड की ओर से सभी SSC महिलाओं की ओर से ऑप्शन और सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर एक्शन शुरू किया जाएगा. हालांकि, ये नियुक्ति कॉम्बेक्ट ऑपरेशन में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे अलग रखा था।

सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है. आपको बता दें कि इस स्थायी कमीशन को लेकर काफी वक्त से मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन पहले से मिल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां अदालत की ओर से केंद्र को फटकार लगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को बनाने के लिए सरकार को तीन महीने का वक्त दिया था। अदालत की ओर से फरवरी महीने में इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा।

Leave a Reply

Next Post

गोधन न्याय योजना: गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान: भूपेश बघेल

शेयर करेमुख्यमंत्री ने 15 दिन में भुगतान करने के दिए निर्देश: बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी राशि पीपीपी माडल पर कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क विकसित करने के निर्देश आयुर्वेदिक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने करें प्रोत्साहित इंडिया रिपोर्टर लाइव रायपुर,  23 जुलाई 2020। प्रदेश में गोधन न्याय […]

You May Like

बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग पर भारत ने दिखाया कड़ा रुख....|....ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर की बड़ी कार्रवाई, जब्त किया ठाणे का फ्लैट....|....केंद्रीय गृहमंत्री बोले- सुरक्षा ढांचे को मजबूत करे आईबी, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे....|....इस बार गणतंत्र नहीं, वीर बाल दिवस पर मिलेगा बहादुर बच्चों को पुरस्कार; राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित....|....वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति, 26-27 दिसंबर को होगी अहम बैठक....|....संभल, वाराणसी के बाद जौनपुर में मंदिर विवाद, शाही पुल की दीवार के अंदर मां काली की मूर्ति होने का दावा....|....सीएम आतिशी के सामने होंगी अलका!... 28 सीटों पर बनी बात; आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट....|....विष्णु के सुशासन में महिलाओं को मिल रहा सम्मानः विधायक अमर अग्रवाल ....|....तेलुगु फिल्म से डेब्यू करेंगी आयरा बंसल ....|....देश के 45 शहरों में रोज़गार मेला, पीएम मोदी 71000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र