- धान खरीदी पर प्रशासन सजग, खरीदी शुरू होने के एक सप्ताह पहले से जारी होंगे टोकन
कोरबा : राज्य सरकार द्वारा किसी भी परिस्थिति में ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की घोषणा के बाद खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से धान खरीदने के लिये जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने पहले ही कोचियों एवं व्यापारियों के यहॉं जमा अवैध धान जप्त करने के लिये तहसीलवार दल गठित कर दिये हैं और लगातार अवैध धान की धर-पकड़ जारी है। समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज धान खरीदी का मुद्दा प्राथमिकता पर रहा। एक दिसम्बर से शुरू होने वाली राज्यव्यापी धान खरीदी के लिये जिले में व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं। धान खरीदी के लिये एक दिसम्बर के एक सप्ताह पहले से समितियों द्वारा किसानों को टोकन जारी किये जायेंगे। धान खरीदी के लिये किसानों को समितियों के टोकन उनके पंजीकृत धान के रकबे का पटवारी द्वारा सत्यापन के बाद ही जारी होंगे। बोयें गये धान के रकबे के सत्यापन के बिना किसानों को कोई टोकन जारी नहीं होगा। किसानों से धान की खरीदी भी सत्यापित रकबे के हिसाब से की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पात्र पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी सत्यापित रकबे के आधार पर ही की जावे। शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के विरूद्ध धान खरीदी पर संबंधित समिति के अधिकारियों पर कार्यवाही की भी चेतावनी कलेक्टर ने बैठक मंे दी। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. जयवर्धन, नगर निगम आयुक्त राहुल देव, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
कोरबा जिले की सीमाओं पर बनेंगे अस्थाई नाके- कोरबा के सीमावर्ती जिलों से अवैध धान के जिले में आने को रोकने के लिये सीमाओं के रास्तों पर अस्थाई नाके स्थापित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिये हैं। उन्होंने जांजगीर जिले की सीमा पर पड़ने वाले कनकी, बरपाली, कोरबी, उतरदा जैसी समितियों में बाहर के धान की आवक रोकने के लिये अस्थाई नाके लगाकर गहन चेकिंग करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बिलासपुर के पेण्ड्रा क्षेत्र से लगे पसान जैसे दूरस्थ वनांचल की सीमाओं पर भी अवैध धान का परिवहन रोकने के लिये भी चेकपोस्ट बनाने के निर्देश दिये हैं।
जारी रहेगी अवैध धान की जॉंच और धर-पकड़ की कार्यवाही- कलेक्टर श्रीमती कौशल ने धान खरीदी से पहले संदिग्ध कोचियों और व्यापारियों के यहॉं अवैध रूप से भण्डारित धान की जॉंच और जप्ती की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश समय-सीमा की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिये ऐसी कार्यवाही सम्पूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जारी रहेगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कार्यवाही के दौरान जप्त गाड़ियों और धान को खरीदी अवधि के बाद ही पूरी कार्यवाही के उपरांत छोड़ा जायेगा।
अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय में रहने का विभाग प्रमुख को देना होगा प्रमाण पत्र- जिले में आम जनता की समस्याओं और मांगों पर त्वरित कार्यवाही कर निराकरण के लिये सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके निर्धारित मुख्यालय में रहने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती कौशल ने समय-सीमा की बैठक में दिये। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकृत मुख्यालय में निवास नहीं करते और कार्यालयीन समय में भी कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते जिससे आम लोगों को समस्याओं के निराकरण के लिये भटकना पड़ता है। उन्होंने सीधे आम जनता से जुड़े विभागों जैसे कृषि, पशुपालन, बिजली, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शिक्षा, राजस्व, मछलीपालन आदि सभी विभागों के मैदानी स्तर पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में निवास करने और कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आम जनों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के निर्धारित मुख्यालय में निवास करने संबंधी प्रमाण पत्र भी सभी विभाग प्रमुखों को जिला कार्यालय को देना होगा। आकस्मिक निरीक्षण पर अनुपस्थित या मुख्यालय में निवास नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध शासकीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और विभाग प्रमुख को भी इसके लिये जिम्मेदार माना जायेगा। श्रीमती कौशल ने आगामी एक सप्ताह में सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के मुख्यालय अनुसार निरीक्षण कर उनका मुख्यालय में निवास करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
