‘जो देश का नागरिक नहीं, उसे बाहर करेंगे’, घुसपैठियों को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला

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देहरादून 07 मार्च 2026। उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने पांच लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाणपत्र दिए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो देश का नागरिक नहीं, उसे बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि आज धामी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं, और बीजेपी सरकार के भी नौ साल पूरे हो रहे हैं। इस सरकार के ज़रिए मैं उत्तराखंड के लोगों को यह बताने आया हूं कि एक समय था जब यह राज्य अपनी पहचान और हक के लिए लड़ रहा था। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए यहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी। उस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राज्य के युवाओं को दबाया।

पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए शरणार्थी शैलेष, जसपाल परमार, दुर्गा लाली राजपूत, हसेरी बाई को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं पांच पुलिस आरक्षी राष्ट्रीय सेवा मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए। गृहमंत्री ने इस दौरान 1100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान नई नियुक्ति पाने वाले 2000 पुलिस कर्मियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया।

शाह को पहनाई पारंपरिक टोपी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन किया। इसके बाद गृह मंत्री हरिद्वार पहुंचे। जहां उन्होंने ई जीरो एफआईआर प्रणाली का उद्घाटन किया। 1930 हेल्पलाइन के जरिए पहली एफआइआर अल्मोड़ा के निवासी ने धोखाधडी के मामले में दर्ज कराया।। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री को एक यादगार तोहफ़ा दिया और राज्य की सांस्कृतिक पहचान की निशानी एक पारंपरिक टोपी देकर सम्मानित किया।

विभिन्न कार्यक्रमों में किया प्रतिभाग
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान हरिद्वार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। और यहां उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इसमें 312.31 करोड़ की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास, 115.09 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

प्रदेश सरकार की ओर से चार साल के कार्यकाल पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण रोकथाम कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया है। इसकी झलक प्रदर्शनी में भी दिखाई गई है। 

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