इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 09 अप्रैल 2022। हलाल मीट और हिजाब जैसे मुद्दों से कुछ वोट मिल सकते हैं, लेकिन सरकार को बजटीय प्रस्तावों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। राज्य भाजपा इकाई पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। जल्द ही चुनाव होने की संभावना नहीं है। ये कुछ संदेश हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपनी हाल की दिल्ली यात्रा से लेकर वापस अपने राज्य लौटे हैं। सूत्रों ने कहा कि संकट में घिरे मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट में फेरबदल जल्द ही होगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई सूची को मंजूरी दे दी गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्य प्रभारी अरुण सिंह (12 से 24 अप्रैल) और पार्टी प्रमुख जे पी नड्डा (16-17 अप्रैल) की आगामी कर्नाटक यात्राओं के दौरान परिवर्तनों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। नड्डा की यात्रा के दौरान विजयनगर में राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों सहित केंद्रीय नेतृत्व ने मई 2023 में होने वाले चुनावों को आगे बढ़ाने से इनकार किया है। नेताओं के एक वर्ग ने इसका सुझाव दिया था। एक सूत्र ने कहा, “उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी खुद को पुनर्गठित करे। सरकार को फेरबदल के बाद शासन के पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा गया है।” एक सूत्र ने कहा कि बोम्मई को किसानों का समर्थन वापस जीतने के लिए सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। फिलहाल किसान राज्य सरकार से खफा हैं।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कर्नाटक से भी सांसद हैं ने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के अनुरूप है कि भाजपा को विकास पर एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनादेश प्राप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं ने सीएम को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है कि हिजाब और हलाल मीट के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाले अन्य मुद्दों पर विवाद से पार्टी को कुछ इलाकों में कट्टर हिंदू वोटों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है, लेकिन पार्टी को सत्ता में लौटने के लिए हमें एक ठोस प्रदर्शन रिकॉर्ड चाहिए। जल्दी चुनाव चाहने वाले वर्ग को लगा कि भाजपा की हालिया चुनावी जीत और हिजाब, हलाल विवादों के कारण बने माहौल ने पार्टी को बढ़त दिलाई है। एक सूत्र ने कहा, “कुछ नेता चाहते थे कि कर्नाटक चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ इसी साल के अंत में हों। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व सहमत नहीं था।
