जीएसटी के पहले डीजल, पेट्रोल पर भी 35 रू. एक्साइज लगाकर 5 रू. की कमी कर जनता पर अहसान जताया था
इंडिया रिपोर्टर लाइव
रायपुर 23 सितंबर 2025। पहले बेतहाशा टैक्स लगाओ फिर कुछ सालों उसमें कटौती कर जनता पर अहसान लादना मोदी सरकार की पुरानी फितरत है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों डीजल, पेट्रोल पर मोदी सरकार ने 30 और 35 रू. एक्साईज ड्यूटी कोरोना काल में बढ़ा दिया था, कोरोना काल खत्म होने के बाद उसमें मात्र 5 रू. की छूट देकर जनता पर अहसान जताया था, वैसे ही 8 साल तक विभिन्न उपभोक्ता सामग्रियों पर मोदी सरकार ने बेतहाशा जीएसटी वसूला अब उसमें कटौती करने जनता पर फिर अहसान जता रहे है। 8 सालों तक जनता को लूटा तब नागरिक देवो भव नहीं थे, अब जनता की आंख में धूल झोंक रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2017 से मोदी सरकार ने अतार्किक और मनमाना जीएसटी लगाकर देश की जनता को 8 वर्षों तक लूटा है। अब उसमें कटौती करके 8 वर्षों तक जनता की जेब पर डाले गये डाके के पाप से सरकार बच नहीं सकती है। कांग्रेस ने जीएसटी की बेतहाशा दरों का उसी समय विरोध किया था। तब मोदी सरकार अपने अहंकार में कटौती करने को तैयार नहीं थी। दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी एवं खाद्य सामग्री पर 8 सालों तक भारी भरकम जीएसटी वसूल कर जनता का खून चूसने वाले अब एहसान जता रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केवल जीएसटी से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 8 वर्षों में 118 लाख करोड़ जनता से वसूले हैं, ये भाजपा का टूलकिट है, पहले टैक्स फ्री आइटम पर भी 5, 12 और 28 प्रतिशत टैक्स लगा दो, फिर 8 साल बाद 5 और 18 प्रतिशत करके अहसान जताओ। मोदी सरकार ने अब स्वीकार किया है कि जीएसटी 1.0 अन्यायपूर्ण गब्बर सिंह टैक्स था, जीएसटी 2.0 में भी मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की 35 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है, पैट्रोल, डीजल और लिकर अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर VAT में है, 28 प्रतिशत का भारी भरकम जीएसटी स्लैब दुनिया में कहीं और नहीं है, किराना पर 12 नहीं 5 प्रतिशत लगना चाहिए ये समझने 8 साल बाद के बाद अब होश आया, फिर भी नहीं सुधरे 40 प्रतिशत का नया स्लैब ले आए। सरकार ने लोकप्रिय SUV गाड़ियों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है, सभी लोकप्रिय छोटे SUV 1200 CC से अधिक के हैं, 45 हजार करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक वसूली होगी। जीएसटी 2.0 में भी जीरो रेटेड, नील रेटेड के अलावा सोने-चांदी पर 3 प्रतिशत, दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत के साथ 40 प्रतिशत का भी स्लैब भी रहेगा, मोदी सरकार के द्वारा 22 सितंबर 2025 से केवल 2 जीएसटी स्लैब का दावा झूठा है।
