इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 16 दिसंबर 2025। भारत ने सोमवार (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की “शांति के लिए नेतृत्व” विषय पर खुली बहस में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए जम्मू और कश्मीर के “अनसुलझे विवादों” पर इस्लामाबाद के दावों को “अनुचित” बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया, और दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, और इस बात पर जोर दिया कि वे “थे, हैं और हमेशा रहेंगे”। बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने पाकिस्तान को “आतंकवाद का वैश्विक केंद्र” करार दिया और संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के अपने “सनकी इरादे” को आगे बढ़ाने के लिए करने की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि विभाजनकारी एजेंडा अपनाकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को कमजोर कर रहा है।
“मैं आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए बयान का जिक्र कर रहा हूँ। भारत यह दोहराना चाहता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। वे पहले भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज की खुली बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का अनुचित जिक्र करना भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की उसकी सनक को दर्शाता है,” राजदूत ने कहा।
उन्होंने आगे कहा, “संयुक्त राष्ट्र की सभी बैठकों और मंचों पर अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस जुनून को बढ़ावा देने का विकल्प चुनने वाले सेवारत गैर-स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य से अपने निर्धारित दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आतंकवाद को प्रायोजित करने के पाकिस्तान के लंबे इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, भारतीय राजदूत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के नई दिल्ली के फैसले का जोरदार बचाव किया।उन्होंने कहा कि हालांकि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना से संधि में प्रवेश किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तीन युद्ध छेड़कर और हजारों आतंकी हमलों को अंजाम देकर बार-बार इसकी भावना का उल्लंघन किया है।
उन्होंने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना में धर्म आधारित लक्षित हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, और यह घटना स्पष्ट रूप से आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन को रेखांकित करती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के अन्य सभी रूपों के लिए अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता।
“भारत ने 65 वर्ष पूर्व सिंधु जल संधि में सद्भावना और मित्रता की भावना से प्रवेश किया था। इन साढ़े छह दशकों में पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पिछले चार दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें सबसे हालिया हमला अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम आतंकी हमला था, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की लक्षित हत्याएं की थीं। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अंततः घोषणा की है कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, सीमा पार और अन्य सभी प्रकार के आतंकवाद के लिए अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता,” राजदूत ने कहा।
पर्वथानेनी ने लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति को दबाने की पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति की भी आलोचना की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालना, सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रतिबंध लगाना और रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए 27वें संशोधन के माध्यम से “संवैधानिक तख्तापलट” करना शामिल है। परवथानेनी ने कहा, “पाकिस्तान के पास निश्चित रूप से अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनूठा तरीका है – प्रधानमंत्री को जेल में डालकर, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाकर और अपने सशस्त्र बलों को 27वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक तख्तापलट करने की अनुमति देकर तथा अपने रक्षा बलों के प्रमुख को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करके।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। यह तीखी प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सिंधु जल संधि के निलंबन की आलोचना करते हुए जम्मू और कश्मीर में “अनसुलझे विवाद” के दावों को दोहराया।
