महतारी वंदन योजना में सरकार की बड़ी धोखाधड़ी

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रायपुर, 19 नवंबर 2026। महतारी वंदन योजना के मोर्चे पर महिलाओं से किए गए वादों से पलटने और पोर्टल खोलने की तारीख पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की महतारी-बहनों के साथ भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक विश्वासघात किया है। मोदी की गारंटी का झूठा सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आने वाली इस सरकार ने महतारी वंदन योजना के दरवाजे नए आवेदकों के लिए पूरी तरह बंद कर रखे हैं। मंत्री ने 15 दिन में पोर्टल खोलने का जो ढकोसला किया था, उसकी मियाद गुजरे महीनों हो गए, पर तारीख आज तक तय नहीं हुई। उल्टे, ढाई लाख महिलाओं के नाम चुपचाप छांट दिए गए हैं और 20 लाख से अधिक माताएं-बहनें आज भी न्याय की आस में भटक रही हैं।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश की हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए महीना, सालाना 12,000 रुपए देने का बढ़-चढ़कर ढिंढोरा पीटा था। आज जमीनी हकीकत यह है कि फरवरी 2024 में योजना की घोषणा और 1 मार्च 2024 से योजना की शुरुआत के बाद से नए आवेदन पूरी तरह बंद हैं। 25 जून 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 15 दिनों के भीतर पोर्टल दोबारा खोलने का सार्वजनिक वादा किया था, लेकिन वह वादा भी कोरा जुमला साबित हुआ। उल्टे, प्रक्रिया के नाम पर लगभग ढाई लाख महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं। 20 लाख से अधिक पात्र महिलाएं आज भी पोर्टल खुलने और महतारी वंदन से जुड़ने की आस में दर-दर भटक रही हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकार की प्राथमिकता में महिलाएं नहीं, बल्कि सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं। मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा तय करने में असमर्थ हैं। जिन माताओं-बहनों ने भाजपा के झूठे विज्ञापनों और मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, उन्हें आज ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आर्थिक संबल मिलने की बजाय महिलाओं के हाथ निराशा लग रही है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि मंत्री का 15 दिन वाला वादा आज छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक और जुमला बन चुका है। ढाई लाख महिलाओं के नाम काटना और 20 लाख को तरसाना, यही है भाजपा का असली महिला सशक्तिकरण है। मोदी की गारंटी मतलब सिर्फ ठगी की गारंटी? चुनाव से पहले कलेक्टर, मंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी सहित हर विवाहित महिला को लाभ देने का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार आज महिलाओं के हक पर कैंची चला रही है। ढाई लाख महिलाओं के नाम काटना और 20 लाख नई महिलाओं को दरकिनार करना भाजपा का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब करता है। मंत्री महोदया 15 दिन में पोर्टल खोलने का वादा करके भूल गईं और अब छत्तीसगढ़ की माता-बहनें मंत्रियों के बंगलों और दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। जब चुनाव में वोट बटोरने थे, तब बजट, केवाईसी और सत्यापन की याद क्यों नहीं आई? क्या कलेक्टर, मंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नियों को पैसे देने के लिए तिजोरी खाली हो गई, और आम गरीब महिलाओं की बारी आई तो खजाना खाली हो गया? असलियत यह है कि इनके पास वादे पूरे करने की नीयत नहीं है।

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