मध्यप्रदेश: केन-बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी! सागर-विदिशा समेत 12 जिलों को मिलेगा पानी

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बुंदेलखंड 09 दिसम्बर 2021 । केन बेतवा लिंक परियोजना को बुधवार को केंद्र की मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड के दिन फिरने की उम्मीद शुरू हो गई है. वहीं, इस इलाके की लाइफ-लाइन कही जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से कागजों में दौड़ रही थी. मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर रास्ता बन गया है. इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. खास बात यह है कि इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. इसके अंतर्गत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके. प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के सागर-विदिशा समेत 12 जिलों को पानी मिलेगा. इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा.

दरअसल, सरकारी सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनाव से पहले नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी. हालांकि इसका भूमिपूजन अगले महीने झांसी में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है. इससे पहले मोदी कैबिनेट दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. खबरों के अनुसार केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में नंवबर से अप्रैल तक के बीच में एमपी को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा.बता दें कि इसे लेकर मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच चल रहा विवाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 8 महीने पहले सुलझ गया था.

इन जिलों को होगा फायदा

बता दें कि इस परियोजना से बुंदेलखंड को फायदा मिलेगा. इसमें उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर और दतिया जिले लाभांवित होंगे. इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रायसेन और विदिशा जिले में भी जल की आपूर्ति की जाएगी. इससे बुंदेलखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा और पेयजल की समस्या खत्म होगी साथ ही साथ ग्राउंडवाटर रिचार्ज भी होगा. इस योजना से लगभग करीब 62 लाख लोगों को पेयजल भी मुहैया होगा.

केन-बेतवा लिंक में 5-5% हिस्सेदारी MP और UP सरकार करेंगे वहन

गौरतलब है कि इसी साल, विश्व जल दिवस (world Water Day) पर 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए पर हस्ताक्षर किए गए थे. वहीं, इस MOU पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मप्र के CM शिवराज सिंह चौहान और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्ताक्षर किए. हालांकि 35,111 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बचे हुए 5-5% हिस्सेदारी मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेंगे.

बेतवा से जुड़ी सहायक नदियों पर बनेंगे बांध

वहीं, इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोड़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा. यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा. वहीं, दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे. इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा. इस दौरान प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का टारगेट तय किया गया है. इसके साथ ही 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावॉट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा. इस केन-बेतवा लिंक परियोजना में 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल क्षमता 72 मेगावॉट है.

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