इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 10 फरवरी 2023। सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और केंद्र के 32 विभाग इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ जाएंगे। इसके जरिये सभी कंपनियां कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र मांग सकेंगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि हम पूरी सरकार को एकल खिड़की पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तक 19 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक आदि शामिल हैं। भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में अनुराग ने कहा, इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा। परियोजना में लगने वाले समय में कमी आएगी। कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन भी आसान हो जाएगा।
अगला तीन दशक भारत का होगा, निवेश के भरपूर मौके
डीपीआईआईटी सचिव ने जापान से निवेश पर कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मजबूत आर्थिक बुनियाद, सरकार के सुधार कार्यक्रम और विभिन्न पहल की वजह से अगला तीन दशक भारत का होगा। इसलिए, आइए और भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनिए। उन्होंने कहा, जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है।
