पंजाब बजट 2021 : महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारी तक को दी सौगात

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वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पंजाब का बजट पेश

वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने की कई लोकलुभावन घोषणाएं

इंडिया रिपोर्टर लाइव

चंडीगढ़ 08 मार्च 2021। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। चुनावी साल में पेश किया गया बजट पूरी तरह लोकलुभावन रहा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और किसानों से लेकर सरकारी मुलाजिम तक को अपने बजट से सौगात दी है। 

माना जा रहा था कि वित्त मंत्री इस बजट में आम जनता पर कोई नया बोझ डालने से परहेज करेंगे और यह बजट किसानों, खेत मजदूरों, मुलाजिमों और बेरोजगार युवा वर्ग पर केंद्रित होगा। हुआ भी ऐसा ही।महिला दिवस पर पेश किए गए बजट में सरकार ने महिलाओं को बड़ी सुविधा दी है। दिल्ली की तरह ही अब पंजाब में भी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा सरकारी विद्यार्थी भी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। 

मनप्रीत बादल ने अपना बजट किसानों को समर्पित किया है। बजट में कामयाब किसान खुशहाल पंजाब स्कीम की घोषणा की गई। इसके लिए 3780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस साल 1114 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चावल और गेहूं उगाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 7180 करोड़ मंजूर किए गए हैं। बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1712 करोड़ रुपये का एलान किया गया।

पंजाब सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और आशीर्वाद स्कीम के तहत दी जाने वाली 21000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया है। बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि कोरोना काल न आता तो बजट सरप्लस होता। उन्होंने कहा कि इस साल रिसोर्स गैप जीरो रहेगा। यानी जितना पैसा है, उतना ही खर्च होगा।

कोरोना काल में डूबी अर्थव्यवस्था को उठाने और कारोबारियों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा एलान किया। पंजाब में अब 24 घंटे, सातों दिन दुकानें खुलेंगी। पंजाब में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे खुले रहेंगे। सरकार ने पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत अधिसूचना जारी की है।

सरकारी मुलाजिम लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे। ऐसे में सरकारी मुलाजिमों का तोहफा देते हुए पंजाब में छठा वेतन आयोग 1 जुलाई 2021 से लागू करने की घोषणा भी बजट में की गई।  

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