इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 25 मार्च 2021। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर RBI, सरकार के साथ चर्चा कर रहा है और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कही। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।
दास नेटाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉनक्लेव में कहा, ‘‘हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में RBI और वित्त मंत्रालय के बीच बजट से पहले चर्चा हुई थी और बाद में भी चर्चा हुई।
बजट भाषण में में क्या कहा था वित्त मंत्री ने
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता की बात है लेकिन इससे निपटने के लिए इस बार हमारे पास अतिरिक्त उपाय हैं
कोविड की नई लहर का रिकवरी की रफ्तार पर नहीं होगा असर
दास ने भरोसा जताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर से आर्थिक वृद्धि में सुधार की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10.5 प्रतिशत के हालिया वृद्धि लक्ष्य को बरकरार रखा है। कोविड-19 वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ने और कई शहरों में इसके चलते लॉकडाउन लगाने की आशंकाओं के बीच आरबीआई गवर्नर का आश्वासन महत्वपूर्ण है। दास ने कहा, ‘‘आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए और मुझे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई के 10.5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानों को घटाने की जरूरत नहीं लगती।’’
पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं
साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय किसी को भी पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं है। सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए वित्तीय क्षेत्र में इनोवेशन की जरूरत पर बल देते हुए आरबीआई गवर्नर ने इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले प्रभावी नियमन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध है। आरटीजीएस में विभिन्न मुद्राओं में लेन-देन की क्षमता है। इस बात की संभावना पर विचार करने की जरूरत है कि क्या इसका दायरा भारत से बाहर भी बढ़ाया जा सकता है।’’
दास ने आगे कहा कि मजबूत पूंजी आधार के साथ बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सेहत, नैतिक मानदंडों के साथ संचालन व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाने के लिए 274 करोड़ डिजिटल लेन-देन को सुगम बनाया गया और इसमें ज्यादातर महामारी के दौरान हुए।
क्रिप्टोकरेंसी पर चिंताओं का हो रहा आकलन
क्रिप्टोकरेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक इस संदर्भ में वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताओं का आकलन कर रहा है। दास ने कहा कि हमने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत कराया है, इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर निर्णय करेगी।
