इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 13 फरवरी 2022। जम्मू-कश्मीर के शहीद होने वाले बेटों के परिवार को अब सरकार 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। पहले प्रदेश के बाहर शहीद होने पर चार लाख और प्रदेश में शहीद होने पर पांच लाख रुपये देने का प्रावधान था। यह घोषणा शनिवार को जम्मू में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। उप राज्यपाल ने प्रदेश में कार्यरत 12789 आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से तीन महीने तक इंसेंटिव की घोषणा भी की। कोरोना काल में बेहतरीन सेवा करने के लिए उन्हें यह पारितोषिक दिया जा रहा है।
एलजी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के साढ़े आठ हजार पद विज्ञापित किए गए थे। आम तौर पर पदों की संख्या के चार से पांच गुना अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनका अन्य जिलों में भी चयन हो गया था। ऐसे में साढ़े पांच हजार पद ही भरे जा सके। प्रशासन ने तय किया है कि इसी मेरिट के आधार पर तीन हजार रिक्त पदों पर दो महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
भर्ती के नियम बदलने से पद वापस लिए गए
31 अक्तूबर, 2019 से पहले विज्ञापित पद जिनके परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें वापस ले लिया गया है। 2004 में विज्ञापित पदों पर भी 18 साल बाद 2022 तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। भर्ती के नियम बदल गए, आरक्षण बदल गया, पीआरसी की जगह डोमिसाइल आ गया, लद्दाख अलग प्रदेश बन गया जिसे पद स्थानांतरित करने पड़े आदि कारणों से इन पदों को वापस लिया गया।
दो महीने के भीतर इन पदों को दोबारा विज्ञापित किया जाएगा
एलजी ने कहा कि दो महीने के भीतर इन पदों को दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। अगले एक वर्ष में 11 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि जिन लोगों ने पहले से इन पदों के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें एक बार छूट दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर होगी। दावा किया कि जेके बैंक, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) और लोक सेवा आयोग (पीएससी) में पिछले एक साल में हुई भर्ती पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है।
दो सप्ताह में खुलेंगे शिक्षण संस्थान
उप राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बंद स्कूल-कॉलेजों को खोलने का समय आ गया है। नौंवी से 12वीं तक के स्कूल शीघ्र खुल जाएंगे। शेष कक्षाओं के स्कूल भी जल्द खुलेंगे। अगले दो सप्ताह में शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। सभी जिलों के डीसी को आवश्यक इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। साथ ही शिक्षा विभाग को कहा गया है कि दो साल से कोरोना की वजह से पढ़ाई में आई कमी को दूर कर बच्चों का भविष्य संवारने की दिशा में कार्य करें।
हिजाब विवाद पर कहा, धार्मिक भावनाओं का सभी करें सम्मान
उप राज्यपाल ने हिजाब विवाद पर कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान व संविधान सर्वोपरि है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। चूंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है इस वजह से इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कश्मीर में तेजाब पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। अपराधी चाहे जो हो कानून के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
