इंडिया रिपोर्टर लाइव
दिल्ली/रायपुर। कोरोनो वायरस की महामारी के रूप फैलने और इससे पैदा हुए संकट से निजात दिलाने के लिए आज केंद्र सरकार एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के गरीब-मजदूरों, दैनिक कामगारों के लिए 1 लाख 70 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया. इसके साथ ही संकट की घड़ी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 50 लाख बीमा का भी ऐलान किया है. बीमा से 20 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.
कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
- एक लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
- वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी की हर गरीब को खाना मिले।
- योजना के तहत पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही एक किलो दाल का प्रावधान किया गया है। बता दें कि गरीबों को पांच किलो गेहूं या चावल पहले ही मिलता था।
- अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
- मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इन्हें तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा।
- दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था।
- संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। अगले तीन महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी देता है और 12 फीसदी जो कंपनी देती है, यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है।
- उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।
