गाजा पर कब्जा करेगा इस्राइल, सुरक्षा परिषद ने भी दी नेतन्याहू की योजना को मंजूरी

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

गाजा 08 अगस्त 2025। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस्राइली सुरक्षा परिषद ने भी गाजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को ये फैसला किया गया, जिसके बाद 22 महीने से जारी गाजा युद्ध के और बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा था कि हमास को तबाह करने के लिए, इस्राइल, गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि गाजा पर कब्जे के बाद वे इसे सहयोगी अरब देशों को सौंप देंगे।

इस्राइल में ही सरकार के फैसले का हो रहा विरोध
इस्राइल के गाजा में सैन्य ऑपरेशन को सघन करने से गाजा में रह रहे लाखों फलस्तीनी लोगों के साथ ही इस्राइल के 20 बंधकों की जान को भी गंभीर खतरा है। गाजा के तीन चौथाई हिस्से पर पहले से ही इस्राइल का नियंत्रण है। वहीं इस्राइली सरकार के गाजा में ऑपरेशन तेज करने के फैसले का इस्राइल में ही विरोध शुरू हो गया है। बंधकों के परिजनों को डर है कि लड़ाई तेज होने से वे अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो देंगे। शुक्रवार को जब यरूशलम में इस्राइल सरकार की सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। कई पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भी सरकार के कदम की आलोचना की है और साथ ही चेतावनी दी कि इससे सैन्य लाभ बहुत कम होगा, लेकिन इससे इस्राइल लंबे समय के लिए युद्ध की दलदल में फंस सकता है। 

इस्राइल की बढ़ सकती है परेशानी
एक हालिया इंटरव्यू में इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की बात कही थी और कहा था कि वे गाजा से हमास के पूरी तरह से हटाकर वहां के लोगों को आजादी देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा पर नियंत्रण नहीं करना चाहते और हम इसे अरब सहयोगियों को सौंप देंगे ताकि वे वहां प्रशासन चला सकें, जिससे गाजा के लोगों का जीवन बेहतर हो और हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा न रहे। इस्राइली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का विरोध किया है और चेताया कि इससे बंधकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। गाजा में ऑपरेशन के चलते पहले ही इस्राइल वैश्विक तौर पर विभिन्न देशों के निशाने पर है और अगर इस्राइली सरकार गाजा में अपना ऑपरेशन जारी रखती है और गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करती है तो इससे इस्राइल के वैश्विक तौर पर अलग-थलग पड़ने की भी आशंका है। 

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