इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 23 जून 2024। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी कर रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस बार बजट के बजट में टैक्स छूट मिल सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। अभी ये लोग 5 से 20 फीसदी की टैक्स रेट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र एक नए टैक्स ब्रैकेट पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इसपर विस्तार से चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बजट पेश होने के दौरान किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि इन टैक्स चेंजेज से संभावित राजस्व घाटे के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के टारगेट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएम किसान योजना की भी बढ़ सकती है राशि
रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है। वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है।
कब पेश हो सकता है बजट?
बिजनेस टुडे के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनोमिस्ट, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री चैंबर्स समेत अन्य के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर रही हैं। स्थानीय मीडिया का सुझाव है कि बजट की घोषणा 22 जुलाई को हो सकती है। राजस्व सचिव के साथ बजट पूर्व चर्चा में CII जैसे उद्योग संगठनों ने 20 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य इनकम वाले निचले स्तर पर इनकम में मामूली राहत पेश करने का सुझाव दिया है।
इन टैक्सपेयर्स को भी मिल सकती है छूट
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता उनसे मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी रही है, जो वास्तव में हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट इनकम से मिले होने वाले टैक्स कलेक्शन से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि नेट पर्सनल टैक्स कलेक्शन 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह 2022-23 में, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 8,25,834 करोड़ रुपये और पर्सनल टैक्स कलेक्शन 8,33,307 करोड़ रुपये था। ऐसे में उम्मीद है कि इसे लेकर भी छूट का ऐलान किया जा सकता है।
