कोल ब्लॉकों की नीलामी रद्द करने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने 19 जून 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र
इंडिया रिपोर्टर लाइव / छत्तीसगढ़ रिपोर्टर ने कोल ब्लॉकों का कामर्शियल माइनिंग को लेकर 9 जून 2020 को किया बड़े खुलासे से कोयला जगत में मचा हडकंप
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून 2020 को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी को लिखा पत्र
मजदूर यूनियन द्वारा एसईसीएल सहित पुरे कोल इंडिया में तीन दिवसीय हड़ताल की तैयारी
इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 20 जून 2020। केन्द्र सरकार की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने 41 कोल ब्लॉकों की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कोयला ब्लॉकों को कॉमर्शियल माइनिंग के लिए खोलना देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक अहम कदम साबित होगा।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस नीलामी पर रोक लगाने के लिये याचिका दायर की है. झारखंड सरकार की याचिका के बाद केंद्र सरकार द्वारा 41 कोल ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी पर ग्रहण लग सकता है. केंद्र सरकार ने 18 जून को कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी. झारखंड सरकार ने याचिका में कहा है कि दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कोयला खदानों की नीलामी में उचित मूल्य नहीं मिलेगा. साथ ही कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. झारखंड सरकार ने कहा है कि कोयला खनन की मंजूरी देने से पहले वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन करना जरूरी है. क्योंकि खनन से राज्य की बड़ी आबादी और पर्यावरण पर असर पड़ना तय है. केंद्र सरकार ने 18 जून को कोल ब्लॉक के नीलामी प्रक्रिया ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिये शुरू की थी. इसमें कई कोल ब्लॉक झारखंड में भी है. नीलामी में विदेशी कंपनियों को भी भाग लेने की मंजूरी दी गयी है और 100 फीसदी विदेशी निवेश की छूट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि अगर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है तो कोयला का सबसे बड़ा निर्यातक क्यों नहीं बन सकते हैं. गौरतलब है कि कोल भंडार के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर और उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन विदेशों से कोयला खरीदने के मामले में भी दूसरे स्थान पर है.
गौरतलब हो कि ”इंडिया रिपोर्टर लाइव” ने सर्वप्रथम 9 जून 2020 को ”लॉकडाउन में 11 जून को बिक जाएगी देश की कोयला खदानें, पहले दौर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल की होगीं कोल ब्लॉकों की नीलामी, इसका हो रहा विरोध’‘ के शीर्षक से भागवत जायसवाल की विशेष खोजी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया और इस खबर का कोयला जगत में बड़ा असर हुआ। इस रिपोर्ट को पढऩे के लिए लॉग इन करे – https://indiareporterlive.com/?p=4233
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने 19 जून 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे पत्र –
कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रिय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने 19 जून 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है जिसमें जंगल वाले क्षेत्र में कोल ब्लॉक की नीलामी पर रोकने की मांग की है. जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा है कि अति संपन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र के कोल ब्लॉकों को जिस प्रकार नीलामी के लिये प्रस्तुत किया गया, वह सदमे में डालने वाला फैसला है. कोयला के ऐसे कई ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा गया, जो घने जंगल वाले क्षेत्र में स्थित हैं. पर्यावरण मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 2010 में ‘नो-गो’क्षेत्र के तौर पर इन्हें माना था. नौ बड़े कोल ब्लॉक का अध्ययन किया गया था और पाया गया कि उसके 70 फीसदी गो एरिया में आते हैं, जिन्हें खनन की मंजूरी के लिये विचारणीय माना जा सकता है. लेकिन ये खदान भी मंजूरी योग्य है और बाकी बचे 30 फीसदी नो गो एरिया में तो खनन के बारे में किसी भी परिस्थिति में सोचा भी नहीं जा सकता.
जयराम रमेश के पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और अपने, बराबरी से अंतराष्ट्रीय मंच पर ग्लोबल वार्मिंग से लडऩे की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है,ये किस प्रकार की प्रतिबद्धता है कि सघन वनों में स्थित कोल ब्लाकों खनन के लिए खोल दिया गया है जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि तिहरा विनाश है, प्रथम तो खनन और कोयले का जो परिवहन होगा उसकी बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी, दूसरा सघन वन आच्छादन का नुकसान होगा, इसका अर्थ है कीमती कार्बन सिंक का क्षय जिसकी भरपाई किसी भी रूप में वणीकरण से संभव नही है, तीसरा – जन स्वास्थ्य का बुरी तरह प्रभावित होना, जिसे हम पहले से झेल रहे है, अब इसमें और इजाफा होगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून 2020 को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी को लिखे पत्र –
झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के खदानों की नीलामी छह से नौ महीने तक टाल दे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित खनिज नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ माह के लिए आगे बढ़ाया जाये, क्योंकि कोरोना संक्रमण एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी.
उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है. सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के वास्ते विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है.
देश इस समय कोरोना महामारी से गुजर रहा है दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है फिर भी केंद्र सरकार कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लाकों की नीलामी को महत्त्व क्यो दे रहा है ? जिसका विरोध एसईसीएल सहित पूरे कोल इंडिया की मजदूर यूनियन में हो रहा है झारखंड सरकार ने कोल ब्लॉकों की इस नीलामी प्रकिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ”इंडिया रिपोर्टर लाइव” छत्तीसगढ़ सरकार से अपेक्षा करता हैं कि कोल ब्लॉकों की कामर्शियल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया पर राज्य हित में विरोध करना चाहिए|
मजदूर यूनियन द्वारा एसईसीएल सहित पुरे कोल इंडिया में तीन दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल की तैयारी – कामरेड हरिद्वार सिंह
इंडिया रिपोर्टर लाइव/ छत्तीसगढ़ रिपोर्टर से एटक के महामंत्री कामरेड हरिद्वार सिंह ने कहा कि कामर्शियल माइनिंग के फैसले सरकार वापस नहीं ली तो आंदोलन को और तेज करेंगे तुफान खड़ा कर देंगे लेकिन कोल ब्लॉकों की नीलामी नही होने देंगे 3 लाख कोयला मजदूर मर मिटेंगे लेकिन कोयला खदानों का निजीकरण नही होने देंगे। आगे श्री सिंह ने बताया कि 2 से 4 जुलाई तक एसईसीएल सहित कोल इंडिया में तीन दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है जिसका 18-06-2020 को एसईसीएल में संचालित पांचो यूनियन एटक के महामंत्री कामरेड हरिद्वार सिंह, एचएमएस के केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम लाल यादव, बीएमएस एसईसीएल के प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह, सीटू के महामंत्री कामरेड जे.एस.सोढ़ी, इंटक के महामंत्री पीoकेoराय की उपस्थिति में सचिव, कोल मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित हड़ताल नोटिस महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), एसईसीएल बिलासपुर को सौपा गया|
हरिद्वार सिंह ने कहा है कि कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है कामर्शियल माइनिंग के फैसले से कोयला खदानों निजी मालिको के हाथो में चला गया तो कोल इंडिया बर्बाद हो जायेगा इसीलिए इस बार कोयला मजदूर कमर कस के मैदान में है| अधिकारियो के ऑफिसर एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है | इसलिए यह हड़ताल पिछले हड़तालो से भी बड़ी हड़ताल होगी, पुरे कोल इंडिया में ऐतिहासिक हड़ताल होगी | कोरोना काल में भी कोयला मजदूरों ने लगातार कार्य किया है और बिना विराम के देश को ऊर्जा दिया है | साथ ही साथ कोल इंडिया के सभी अनुसंगी कंपनियों के कोयला मजदूरों के द्वारा कोरोना महामारी में देश को बड़ा आर्थिक मदद किया गया है | यदि सरकार फैसले से पीछे नहीं हटी तो तीन दिन ही नहीं बल्कि कोल इंडिया में अनिश्चित कालीन हड़ताल होगी और पूरा देश अन्धेरे में डूब जायेगा |
संयुक्त ट्रेड यूनियनो ने 2 से 4 जुलाई तक हड़ताल का सौपा नोटिस
