केंद्र शासित प्रदेश के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किए कई ऐलान
जम्मू-कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा
एक साल तक पानी और बिजली का बिल भी 50 फीसदी किया गया माफ
इंडिया रिपोर्टर लाइव
जम्मू /श्रीनगर 19 सितंबर 2020। जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद मनोज सिन्हा ने शनिवार को पहली बार राज्य के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 साल तक पानी और बिजली बिल का 50 फीसदी माफ किए जाने का ऐलान भी किया।
आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, ‘आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह कारोबारी समुदाय को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।’
इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साल तक पानी और बिजली का बिल 50 फीसदी माफ किए जाने का ऐलान भी किया गया। सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया गया है। यह एक बड़ी राहत होगी, जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7 प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा की गई है। उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। एक अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा। इसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी।
