इंडिया रिपोर्टर लाइव
रायपुर 13 अक्टूबर 2020। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को दो दिन पहले ही पत्र लिखकर सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। समय पर न्याय नहीं मिल पाना भी गंभीर चिंता का कारण है। राज्य के न्यायालयों में ऐसे अपराधों पर शीघ्र और तत्परता से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगें।
प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 15 साल तक शासन में रहे। पहले ही फास्ट ट्रैक बन गये होते तो अधिकांश पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया होता और अपराधी जेल के सलाखों में होते।
प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय पर जो गाइड लाइन जारी किये है उनका स्वागत है। भाजपा संगठन के भीतर आतंरिक व्यवस्था दुरूस्त करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिये गाइड लाइन तय कर ले कि कोई भी रेपिस्ट को संरक्षण नहीं देगें। जिस प्रकार से पूर्व में कुलदीप सेंगर, चिन्मय नंद को संरक्षण दिया गया जिस प्रकार से भाजपा से जुडे लोग उन्नाव कठुवा में रेपिस्ट को बचाने झंडा लेकर निकले थे। रेप की घटना के बाद भाजपा नेताओं का रेपिस्टो से मिलना और पीड़ित बेटी पीड़ित परिवार के ख्यि अनाप-शनाप बयान बाजी करने वाले नेताओं पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। सरोज पांडे जी को तो यह भी सुनिश्चित करवाना चाहिए कि भाजपा नेता पार्टी के भीतर में रेपिस्टों को पनाह देना बंद करे।
