इंडिया रिपोर्टर लाइव
भोपाल, 17 अगस्त 2021. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में ओबीसी कमीशन का गठन करने का फैसला लिया है. यह कमीशन प्रदेश में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास करेगा. कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस वर्ग के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी.
पिछड़ा वर्ग कमीशन में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, जो पिछड़े वर्ग के बीच काम कर चुके हैं. इसके साथ ही कमीशन विभिन्न संगठनों से भी चर्चा करेगा. इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा. बता दें कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. बीते दिनों विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया था और जमकर हंगामा किया था. उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे की शुरुआत पूर्व की कमलनाथ सरकार में हुई थी. जब कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था. हालांकि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और कोर्ट ने सरकार के फैसले को स्टे कर दिया. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार की तरफ से मामले की पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गई, जिसके चलते कोर्ट ने फैसले को स्टे कर दिया.
वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के समय में न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पूरी ताकत नहीं लगाई. जिसके चलते फैसला कोर्ट में कमजोर पड़ा. माना जा रहा है कि ओबीसी कमीशन का गठन कर सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब भी देना चाहती है.
