विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में हुआ अहम फैसला
इंडिया रिपोर्टर लाइव
बिलासपुर । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिट अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जेल के 33 कैदियों को रिहा कर दिया गया है।सुनवाई को जस्टिस प्रशान्त मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से 1500 कैदियों की रिहाई पर निर्णय हुआ। निर्यण यह हुआ कि ऐसे विचाराधीन बंदी जिनको सात साल की सजा का प्रावधान है और तीन महीने से जेल में बंद है उनको अंतरिम राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया है।
इसी निर्णय का पालन करते हुए कलेक्टर और एसपी ने केंद्रीय जेल को निर्देशित किया।इस निर्देश के बाद शुक्रवार की देर रात 33 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
