नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 200 स्क्वायर मीटर की जगह 400 स्क्वायर मीटर जगह देने को तैयार है. इस तरह केंद्र मंदिर निर्माण के लिए पहले से अधिक जमीन देने के लिए राजी हो गया.
संत रविदास मंदिर मामले में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया था कि मामले की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन मंदिर निर्माण के लिए देगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की जानकारी दी थी. जंगल की ज़मीन में बने मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर DDA ने हटाया था इसके खिलाफ याचिकाओं का जवाब देते केंद्र ने यह जानकारी दी थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के संकेत देते हुए याचिकाकर्ताओं कांग्रेसी नेता अशोक तंवर और प्रदीप जैन से मामले में समाधान लेकर आने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को गिरा दिया गया था. इसके बाद दिल्ली और आसपास के कई जिलों में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई थी.
