इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 06 दिसंबर 2022। बुधवार यानी सात दिसंबर से होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रक्षा मंत्री और भाजपा सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सरकार का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने किया। इस बैठक में दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के समक्ष कई मांगें उठाईं। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ एक दिन में करने, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा की मांग की। ओ’ब्रायन ने सरकार से यह भी कहा कि विपक्ष को अहम मुद्दे उठाने की इजाजत दी जानी चाहिए।
हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार: प्रह्लाद जोशी
वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं। स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी। 47 पार्टियों में से 31 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
अधीर रंजन चौधरी ने दी प्रतिक्रिया
बैठक के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने सरकार को कहा है कि जैसे हिंदू, मुस्लिम के त्योहार होते हैं वैसे ईसाई लोगों का भी त्योहार होता है। यह बात ईसाई लोगों के त्योहार के समय ध्यान रखनी जरूरी है। उनकी जनसंख्या कम है लेकिन यह बात हमें सोचनी चाहिए। हम सत्र को छोटा, बंद कर त्योहर मनाने के लिए नहीं कह रहे बल्कि सरकार को इसके बारे में सोचने के लिए कह रहे। सरकार 24-25 विषयों पर चर्चा कराना चाहती है जिसके लिए समय नहीं, क्योंकि यह सत्र 17 दिन का है।
बीजू जनता दल ने महिला आरक्षण विधेयक की मांग की
बीजू जनता दल ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की आवश्यकता को उठाया। कई अन्य दलों ने इसका समर्थन किया। साथ ही कहा कि कॉलेजियम प्रणाली जैसे मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेडी ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की मांग की।
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर की गई चर्चा
वहीं शिंदे सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पर विचार करने की बात कही और कहा कि जनसंख्या भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं बैठक में वाईएसआर कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत को।
नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर कार्रवाई की मांग
बैठक में शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधित्व करने वाली हरसिमरत कौर बादल ने मांग की कि पंजाब के बाहर हो रहे अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नशीले पदार्थों की आपूर्ति और खपत में वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी चर्चा हो। बादल ने मांग की कि समिति किसी नतीजे पर पहुंचे और केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक किसानों को एमएसपी मुहैया कराए।
भारत-चीन का मुद्दे पर भी हुई चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने कहा कि हमने इस बैठक में नशीली दवाओं के उन्मूलन से संबंधित सुझाव दिए हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें भारत-चीन का मुद्दा भी शामिल है।
ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे
वहीं आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्य सलाहकार समिति की एक अलग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार उन्होंने इस बार सत्र की पूर्व संध्या पर पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बजाय व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक बुलाने का फैसला किया। बीएसी सदन के विधायी एजेंडे के साथ-साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा करती है, जिन पर पार्टियां चर्चा करना चाहेंगी। पिछले हफ्ते सरकार ने शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए 16 ने विधेयकों को सूचीबद्ध किया था।
संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। पिछले सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी । संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक के लिये लोकसभा एवं राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था।
सत्र के दौरान ही चुनाव परिणाम
सत्र के दौरान ही आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी।
