इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 25 नवंबर 2024। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत के साथ ही दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणाम भी चर्चा में हैं। महाराष्ट्र में भा.ज.पा. के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम गठबंधन ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भा.ज.पा. के सांसद संसद में नए जोश के साथ मौजूद हैं। हालांकि, विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को लेकर संसद में चर्चा की मांग की है, और इसे लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। संसद की कार्यवाही की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले, लोकसभा में दिवंगत सांसदों—वसंत राव चव्हाण, नूरुल इस्लाम, एम.एम. लॉरेंस, एम. पार्वती, और हरीश चंद्र देवराव चव्हाण को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा में भी अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। सभापति ने यह स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर विपक्ष के नोटिस को अस्वीकार कर चुके हैं, और इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अब दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार, 27 नवंबर को पुनः शुरू होगी।
सर्वदलीय बैठक का आयोजन
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआत से पहले, रविवार को एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक परंपरागत रूप से होती है और इसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में कुल 30 राजनीतिक दलों के 42 नेता शामिल हुए। इस बैठक में विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगे आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर संबंधित अध्यक्ष की अनुमति से ही कार्रवाई की जाएगी और संबंधित समितियां निर्णय लेंगी। उन्होंने सभी दलों से संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया।
अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक अखंडता बनी रहे। वहीं, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है। वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।
