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नई दिल्ली 12 अप्रैल 2026। दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति का मकसद साफ, सस्ता और टिकाऊ परिवहन सिस्टम तैयार करना है। इसके लिए सरकार ने करीब ₹3,954 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। फिलहाल ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर 30 दिनों के भीतर आम लोगों और विशेषज्ञों से इस ईमेल के माध्यम से evpolicy2026@gmail.com पर या डाक द्वारा संयुक्त आयुक्त ईवी, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054 के पते पर भेजे सकते हैं।
वाहन खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। दोपहिया वाहनों पर पहले साल अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, जो अगले वर्षों में धीरे-धीरे कम होगी। इसी तरह, तीन-पहिया और मालवाहक चार-पहिया वाहनों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में आर्थिक सहायता तय की गई है।
पुराने वाहनों को हटाने पर मिलेगा बोनस
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोपहिया, तीन-पहिया और कारों पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाएगा, जिससे लोग पुराने वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाएं।
टैक्स और रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% तक छूट देने का प्रस्ताव रखा है। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को 2030 तक पूरी तरह टैक्स फ्री रखा जाएगा, जबकि हाइब्रिड वाहनों को आंशिक राहत मिलेगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को मुख्य एजेंसी बनाया जाएगा, जो पूरे शहर में सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करेगी।
भविष्य के लिए सख्त नियम
नीति में आगे के वर्षों के लिए बड़े फैसले भी शामिल हैं। 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इसके साथ ही स्कूल बसों और सरकारी वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
प्रदूषण पर लगेगी लगाम
सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को बेहतर, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेंगे।
