मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर में स्टील सहित खाद्य और लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश का आव्हान : भूपेश बघेल

indiareporterlive
शेयर करे

विकास से ही होगा बस्तर की समस्याओं का समाधान

छत्तीसगढ़ स्टील एवं स्पंज आयरन उत्पादन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कहा स्टील उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति सबसे अच्छी

ऊर्जा प्रभार में दी गई छूट से स्टील सेक्टर के 85 प्रतिशत उद्योगों को मिली सुरक्षा

उद्योगों की जरूरत के हिसाब से बस्तर के युवाओं को दिया जाएगा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण

बस्तर में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध

इंडिया रिपोर्टर लाइव

रायपुर 13 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर अंचल के विकास से ही बस्तर की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने उद्योगपतियों से बस्तर में स्टील सहित खाद्य और लघुवनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने दी जाएगी। बस्तर अंचल में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्टील सेक्टर के लिए दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक उद्योगपति उठाएं। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टील एवं स्पंज आयरन उत्पादन संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में स्टील उद्योगों के लिए सबसे अच्छी नीति लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस नीति से नए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए ऊर्जा प्रभार मंे दी गई छूट से इस सेक्टर के लगभग 85 प्रतिशत उद्योगों को सुरक्षा मिली है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के संचालन के लिए दी गई छूट के लिए भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि 08 अक्टूबर 2020 का दिन आने वाले समय में स्टील डे के रूप में याद किया जाएगा। स्टील उद्योगों में नई घोषणा से नया उत्साह आया है। स्टील उद्योगों का जीएसटी वृद्धि अहम योगदान है। पिछले 10 सालों में प्रदेश में कोई नया स्टील उद्योग नही आया है। स्टील उद्योगों को दी गई रियायतों के फलस्वरूप राज्य में नई इकाईयां स्थापित हांेगी।

मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि  स्टील उद्योग के साथ-साथ बस्तर की स्थानीय कृषि और लघु वनोपज प्रसंस्करण उद्योगों में भी निवेश का सुझाव देते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए जिस ट्रेड में कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, उस ट्रेड में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने श्रमिकों के रहने का इंतजाम किया। श्रमिकों के यहां रूकने के कारण ही अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में उद्योगों में उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। लौह अयस्क और कोयला उत्पादन का काम चलता रहा है, इस कारण उद्योगों को रॉ मटेरियल की कमी नही हुई। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और उद्योगपतियों के अच्छे समन्वय के कारण प्रदेश में उद्योगों के पहिए नही थमें। इस अवसर पर स्टील एण्ड स्पंज आयरन उत्पादन संघ के विजय कुमार, कैलाश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, अनिल नचरानी, दीपक गुप्ता, प्रदीप टण्डन सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में स्टील सेक्टर के लिए अनेक रियायतों के संबंध में निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ रूपए तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगा। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया है। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।

इसी तरह केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है।  

Leave a Reply

Next Post

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव बिलासपुर 13 अक्टूबर 2020। कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देशन तथा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर एवं सहायक आयुक्त टी.पी. भूसाखरे के मार्गदर्शन में जिला आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को जिले के विभिन्न ग्रामों में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान […]

You May Like

महबूबा ने भाजपा पर साधा निशाना: कहा- 'कब्रें खोदना बंद करें; मुगलों के वंशज हम में नहीं रजवाड़ों में मिलेंगे'....|....'दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्ति बनेगा भारत', राजनाथ बोले- 2029 तक तीन लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य....|....भारत में स्थापित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय, सरकार खर्च करेगी 150 करोड़ रुपये....|....लगातार मजबूत हो रहा भारत का रक्षा क्षेत्र, वार्षिक उत्पादन 1.75 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना....|....पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को धमकाने के आरोपों पर CM सरमा का जवाब, कहा- कांग्रेस ने असम को बदनाम किया....|....संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की वकालत, IGN अध्यक्ष बोले- भारत सीट का प्रमुख दावेदार....|....चेन्नई लायंस ने इंडियनऑयल अल्टीमेट टेबल टेनिस नीलामी में चीनी पैडलर फैन सिकी को सबसे अधिक कीमत पर खरीदा....|....26 सितंबर को हॉरर ज़ोन में ले जाने के लिए तैयार है ‘हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट'....|....अमृता फडणवीस ने नवीन चंद्र कुलकर्णी के मसलहेडॉन हेल्थ एंड वेलनेस स्टूडियो का उद्घाटन किया....|....बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने मारी पलटी! RJD के आगे झुकी, सीटों की बड़ी डील तय