इंडिया रिपोर्टर लाइव
चंडीगढ़ । कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को दोपहर 12 बजे प्रदेश को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों में ही रहें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एकांतवास बेहद जरूरी है। लोग परेशान न हों, जरूरत की हर चीज घर तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन महामारी से निपटने के लिए लोगों को सरकार को सहयोग करना होगा। जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों से बाहर न निकलें।हरियाणा सरकार ने 24 घंटे कोरोना से जंग लड़ रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। संक्रमित मरीजों के इलाज व जांच में जुटे किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो एक्सग्रेसिया के तहत 20 से 50 लाख रुपये मिलेंगे। सीएम मनोहर लाल ने वीरवार को प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। डॉक्टरों की मृत्यु पर आश्रितों को 50 लाख, नर्स की मृत्यु पर 30 लाख व अन्य सभी कर्मियों की मृत्यु पर 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसमें अनुबंध कर्मियों को भी शामिल किया गया है। ये सभी कर्मचारी कोविड आइसोलेशन वार्ड या टेस्टिंग लैब में कार्यरत होने चाहिए। पहले सरकार ने सभी को 10 लाख रुपये देने का प्रावधान किया था। जिस पर राशि बढ़ाने के सुझाव सरकार के पास आए थे। हरियाणा में कोरोना जांच की 5 लैब चल रही हैं, दो और चलाएंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हें बढ़ाया जाएगा। अभी आइसोलेशन बेड 2500 व 6500 एकांतवास बेड बनाए गए हैं।
किसानों को आश्वासन
– चिंता न करें, फसल का एक-एक दाना खरीदेंगे
– सरसों खरीद 15 अप्रैल और गेहूं खरीद 20 अप्रैल से स्थिति सामान्य रहने पर शुरू करेंगे
– पकी फसल की थ्रेसिंग कर अनाज को क्षमता अनुसार अपने घरों में रखें या कृषि विपणन बोर्ड की मदद लें
– किसानों को इंसेंटिव देंगे। योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा, उसके अनुसार ही राज्य सरकार भी अपना सहयोग करेगी
– किसानों को बैंकों का पैसा जमा कराने के लिए 15 अप्रैल का समय दिया गया था, उसे बढ़ाने की मांग भी केंद्र सरकार से की है
– हरियाणा में कोरोना जांच की 5 लैब चल रही हैं, दो और चलाएंगे
-आइसोलेशन बेड 2500 व 6500 एकांतवास बेड बनाए हैं
– गरीब, दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए और योजनाओं पर भी काम चल रहा है
– वालंटियर व अन्य लोगों को ई पास देंगे, डॉक्टरों, नर्सों सहित 3300 पंजीकृत
– 2000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक राहत कोष में 5 करोड़ से अधिक दिए
– बिजली, पानी बिलों का ई-भुगतान करने पर इंसेंटिव मिलेगा
