एलजी के बिजली सब्सिडी जांच आदेश पर बिफरे केजरीवाल

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नई दिल्ली 04 अक्टूबर 2022। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच का आदेश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इसे गुजरात चुनाव से भी जोड़ा है। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर भी तीखा वार किया।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”गुजरात को “आप” की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों भरोसा रखना। मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाकर लोगों का खून चूस रही है और वह मुफ्त बिजली के रूप में राहत दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, ”आपने हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया। इतनी ज्यादा महंगाई कर दी। लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो वह भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता? वो भी आप रोकना चाहते हो? ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा है। उन्होंने 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेक्युलेटरी कमीशन की ओर से फरवरी 2018 के उस आदेश को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है, जिसमें सरकार से कहा गया था कि बिजली पर सब्सिडी का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधा उपभोक्ताओं को दिया जाए। कुछ वकीलों की ओर से एलजी को भेजी गई शिकायत में वितरण कंपनियों को पावर सब्सिडी ट्रांसफर में अनियमितता की शिकायत की गई है।

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