इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 02 फरवरी 2023। संस्कृति मंत्रालय के चयनित पूर्व कलाकारों को ‘कलाकार पेंशन योजना’ के तहत अब 4 हजार के बजाय 6 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। कलाकार इस योजना का लाभ जून 2022 से उठा सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में गुरु को आर्थिक मदद के तौर पर अब 10 हजार के बजाय 15 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, शिष्यों के वर्ग में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले कलाकारों को 6 हजार के बजाय 10 हजार रुपये प्रति माह, 12 से 18 आयु वर्ग के कलाकारों को 4,500 की जगह 7,500 रुपये और छह से 12 आयु वर्ग के कलाकारों को 2 हजार की जगह 3500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
एक लाख शिलालेख का डिजिटलीकरण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हैदराबाद में भारत शेयर्ड रिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन (भारतश्री) नामक एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय स्थापित करेगा। पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
अंतरिक्ष विभाग के लिए 12,544 करोड़
अंतरिक्ष विभाग के लिए 12,544 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। भारत अगले साल अंतरिक्ष में ‘गगनयान’ भेजने के साथ ही चंद्रमा और आसपास के ग्रहों का पता लगाने के लिए यान छोड़ने की तैयारी में है। इस आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा (11,669.41 करोड़ रुपये) केंद्री योजनाओं या परियोजनाओं जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और विभाग के विभिन्न संस्थानों में गया है जो प्रक्षेपण यान और उपग्रह परियोजनाओं के विकास व परिचालन से संबंधित हैं।
राष्ट्रपति के घरेलू खर्च का आवंटन 10 करोड़ घटा
बजट में राष्ट्रपति के घरेलू खर्च के लिए 36.22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें उनके कर्मचारियों का वेतन भी समाहित है। वर्तमान वित्त वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक, इसमें 10 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी हुई है। बजट कागजात के मुताबिक, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के कार्यालय और अन्य खर्चों के लिए 90.14 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
यह पिछले बजट में घोषित 84.8 करोड़ रुपये से 5.34 करोड़ ज्यादा हैं। इसमें 60 लाख रुपये राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए हैं। 53.32 करोड़ राष्ट्रपति सचिवालय और 36.22 करोड़ राष्ट्रपति का घरेलू खर्च होगा। इसमें राष्ट्रपति के कर्मचारियों का वेतन और उनका विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं। पिछले साल राष्ट्रपति के घरेलू खर्च के लिए 41.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 46.27 करोड़ रुपये किया गया। यानी इस बार राष्ट्रपति के घरेलू खर्च के लिए 27 फीसदी कम रकम का आवंटन हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय के लिए आवंटन पिछले साल के मुकाबले 15.39 करोड़ रुपये बढ़ाना पड़ा है। पिछली बार यह 37.93 करोड़ रुपये था, जबकि इस बार 53.32 करोड़ रुपये है।
