केंद्र ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मदों में सहायता राशि बढ़ाई
इंडिया रिपोर्टर लाइव
देहरादून, 12 नवंबर 2026। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दी गई है। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।
सीएम धामी ने केंद्र सरकार से सहायता मानकों में वृद्धि का अनुरोध किया था। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित वर्गों को राहत मिलेगी। इससे क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास व सार्वजनिक अवसंरचना की पुनर्स्थापना के कार्यों को भी गति मिलेगी।
अब फसलों के नुकसान पर वर्षा आधारित कृषि के लिए सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार व बागवानी फसलों के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित की गई है।
कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता दोगुनी
भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पशुधन की क्षति पर बड़े पशुओं के लिए 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु सहायता मिलेगी। पोल्ट्री के लिए 130 रुपये प्रति पक्षी निर्धारित किए गए हैं। दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई है। कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता दोगुनी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर सहायता मिलेगी।
राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को भी गति मिलेगी : सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहायता मानकों में वृद्धि से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन, कृषि, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान होता है। नए मानकों से राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
