इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 13 जनवरी 2021। देश में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ पहले चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है।पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जानी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम लोगों को वैक्सीन उपबल्ध करवाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध नहीं कराएगी तो दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “केंद्र सरकार से अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और ये महामारी 100 साल में पहली बार आई है. बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इसका खर्च न उठा पाएं. मेरी अपील थी केंद्र से की पूरे देश भर में ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए. हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी की तो दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त नहीं देगी तो दिल्ली के लोगों के लिए हम इसको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे।”
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पहले भी केंद्र सरकार के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की अपील की थी। बता दें कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का खर्च उठा रही है। आगे आम लोगों के लिए अभी वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे टीकाकरण की शुरुआत
देश भर में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी को-विन ऐप को भी लॉन्च करेंगे. इससे पहले देशभर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन अब तक देश के कई शहरों में पहुंचाए जा चुके हैं।
कितनी है वैक्सीन की कीमत?
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने बताया कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन का प्राइवेट मार्केट में कोविशील्ड वैक्सीन का दाम 1000 रुपये प्रति डोज होगा। उन्होंने कहा, ” हमने सरकार को 200 रुपये प्रति डोज के हिसाब से स्पेशल दाम में वैक्सीन दी है, जो कि शुरुआती 10 करोड़ डोज के लिए रेट होगा। लेकिन प्राइवेट मार्केट में हम इस वैक्सीन को 1000 रुपये प्रति डोज के हिसाब से देंगे.” एक बार फिर साफ कर दें कि वैक्सीन की कीमतों को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है..
