इंडिया रिपोर्टर लाइव
भोपाल 03 जनवरी 2023। मध्य प्रदेश सरकार की नए साल में पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल टीकमगढ़ में शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि नए साल पर मध्य प्रदेश सरकार नई सौगात देने जा रही है। सरकार गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बुधवार को टीकमगढ़ से शुभारंभ होगा। कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। सीएम ने कहा कि मैं टीकमगढ़ गया था, तो लोगों ने बताया कि घर में रहने की जगह नहीं है। तब हमने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे, जिससे लोगों का अपना भूखंड हो। सीएम ने कहा कि कल टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित करेंगे। यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। नए साल में गरीबों को नई सौगात मिलेगी। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और जगह के अनुसार होगा। सीएम ने कहा कि टीकमगढ़ में योजना के शुभारंभ के बाद अलग-अलग जिलों में योजना शुरू करते जाएंगे।
9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण को मंजूरी
वहीं, गृहमंत्री नरोत्म मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश में 9200 से अधिक सीएम राइज सकूलों के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके प्रथम चरण में 375 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। आकांक्षा योजना इसमें अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग दी जाती है। इसमें दो बैंच में 800-800 बच्चों को कोचिंग दी जाती है। यह योजना संभागीय स्तर पर ऑफ लाइन संचालित की जाएगी। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे भाग लेंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 के प्रभावी संचालन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें कॉल सेंटर की संख्या 300 सीट की थी। इसे 120 सीट और बढ़ाने और संविदा पदों के सर्जन का निर्णय लिया गया।
पीएम मातृ वंदना योजना को स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 0.2 के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने का निर्णय भी आज कैबिनेट में लिया गया। यह 60:40 के रेशो वाली योजना है। इसमें पहली बेटी के जन्म पर 5 हजार और दूसरी बेटी के पैदा होने पर 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।
पंचायतों को पुरस्कृत करने का निर्णय
मध्य प्रदेश में निर्विरोध ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया गया है। संरपच के निर्विरोध निर्वाचन पर पांच लाख रुपए, सरपंच पद पर पिछले और वर्तमान निर्वाचन पर दोनों में लगातार निर्वाचित होने पर 7 लाख रुपए, पंच और सरंपच सभी पर निर्विरोध निर्वाचन पर 7 लाख रुपए और पंच और सरपंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख रुपए का पुरस्कार, पंच, सरंपच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख के पुरस्कार देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। सरंपच 1750 रुपए प्रतिमाह से 4250 रुपए प्रतिमाह मानदेय करने के निर्णय को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे 69 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा।
शौर्यदल योजना फिर होगी शुरू
शौर्यदल योजना को दोबारा शुरू करने को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। गांव की महिलाएं और बच्चियां शौर्यदल में आती है। पुलिस और गांव के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे स्वयंसेवी संस्था काम करती है। वैसे ही शौर्यदल की सदस्य काम करती हैं।
