इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 01 मार्च 2023। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अहम बदलाव ला पाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भरोसा जताया कि समझौते के लिए ‘तय समयसीमा’ के भीतर लाभकारी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि यूरोप और भारत निर्भरता को कम करके, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाकर एक-दूसरे की रणनीतिक स्वायत्तता का समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि भारत और ईयू ने लंबे समय से लंबित एफटीए पर आठ साल बाद पिछले वर्ष जून में बातचीत फिर शुरू की थी।
जयशंकर से मिले डेनमार्क के विदेश मंत्री, बोले-भारत होगा प्रमुख भागीदार
जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ एक बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इसे उन्होंने ताकत से ताकत के रूप में देखा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि विश्व मंच पर भारत का आर्थिक विकास उल्लेखनीय है। भारत और यूरोपीय यूनियन के एफटीए पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हम भारत- यूरोप में ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे संबंध और व्यापार बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत और डेनमार्क दोनों देश लाभान्वित होंगे। ऐसे में भारत हमारा प्रमुख भागीदार होगा।
पुरुलिया हथियार कांड के मुख्य आरोप का प्रत्यपर्ण जल्द
भारत दौरे पर डेनमार्क के विदेश मंत्री ने पुरुलिया हथियार कांड के मुख्य आरोपी किम डेवी के प्रत्यर्पण पर कहा कि यह एक राजनीतिक मामला नहीं और मुझे बताया गया है कि इसमें प्रगति हो रही है।
दुनिया आतंकवाद के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई: जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह समस्या ‘मानवाधिकारों का सबसे असमर्थनीय उल्लंघन’ है। उन्होंने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा इसे अंजाम देने वालों को हमेशा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में मंगलवार को एक वीडियो संदेश के जरिये विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मानवाधिकारों, विशेष रूप से आतंकवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा, पिछले तीन साल दुनिया के लिए मुश्किल भरे रहे हैं और विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोविड महामारी की चुनौतियों, ईंधन, उर्वरकों और खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों और बढ़ते कर्ज के बोझ ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के हमारे सामूहिक प्रयासों को गंभीर रूप से पीछे धकेल दिया गया है।
