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लंदन/बीजिंग 02 जनवरी 2024। चीन अपनी महत्वाकांशाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक बार फिर चीन के डबल गेम का खुलासा हुआ है जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि भूटान के भीतर चीन अपनी बस्ती बसा रहा है और सैनिक चौकियां बना रहा है। लंदन विश्वविद्यालय में तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ रॉबर्ट बार्नेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान और चीन के बीच अक्टूबर 2023 में औपचारिक रूप से अपनी सीमाओं का सीमांकन करने के लिए हुई वार्ता हुई जिसमें भूटान ने बीजिंग को उत्तरी भूटान की जकारलुंग घाटी में अवैध निर्माण जारी रखने से नहीं रोका । यह इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि 1998 में, चीन ने विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति में बदलाव नहीं करने के लिए भूटान के साथ एक औपचारिक समझौता किया था।
जकारलुंग भारत में अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान की पूर्वी सीमा से केवल 50 किमी दूर स्थित है। जकारलुंग भूटानी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र बेयुल खेनपाजोंग से जुड़ा हुआ है। वास्तव में, शाही भूटानी परिवार अपनी पैतृक विरासत बेयुल खेनपाजोंग से जोड़ता है। सीमा वार्ता के बाद सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों ने पिछले दो वर्षों में जकारलुंग में चीन की बढ़ी हुई उपस्थिति को दिखाया है। वर्तमान में, एक बस्ती में कम से कम 129 और दूसरे परिक्षेत्र में कम से कम 62 आवासीय भवनों का निर्माण चल रहा है। 2021 में इनमें से कोई भी इमारत अस्तित्व में नहीं थी। यह चीन द्वारा एक क्षेत्र पर दावा करने का मामला है, जो चरवाहों द्वारा पहले की चराई प्रथाओं के आधार पर है और फिर एकतरफा रूप से क्षेत्र को जब्त कर लिया और इसे गांवों, सैन्य बैरकों और चौकियों के साथ बसाया।”लंदन विश्वविद्यालय में तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ रॉबर्ट बार्नेट, दावा करते हैं कि चीनी अधिकारी इन नए स्थानों पर जाने के लिए तिब्बतियों को “भर्ती” कर रहे हैं।
चीन भूटान की लगभग 764 वर्ग किमी भूमि पर अपना दावा करता है। मूल रूप से यह विवाद भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का हिस्सा था। चीन और भूटान के बीच सीधी बातचीत 1984 में शुरू हुई थी। तब से, दोनों देशों ने 24 दौर की वार्ता की है और विशेषज्ञ समूह की एक दर्जन दौर की बैठकें की हैं, जो उत्तर में जकारलुंग और पासमलुंग क्षेत्रों और पश्चिम में डोकलाम क्षेत्र पर केंद्रित हैं। दुर्भाग्य से, रॉयल भूटान सेना के पास चीनी सेना को पीछे धकेलने या निर्माण गतिविधि को रोकने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब है कि जकारलुंग में नई चौकियां स्थायी चीनी क्षेत्र बन सकती हैं।
हाल ही में, भूटान ने अपने क्षेत्र में देश की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए चीन के साथ संचार के अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। अक्टूबर 2023 में, पहली बार, भूटानी विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने बीजिंग की यात्रा की। डॉ. दोरजी और चीन के उप-विदेश मंत्री सन वेइदॉन्ग ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें “भूटान-चीन सीमा के परिसीमन और सीमांकन” पर एक संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) के कामकाज की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन निर्माण गतिविधि से इन प्रयासों को झटका लगा है। भारत के लिए भी यह बड़ी चिंता का कारण है। हाल ही में 2007 तक, नई दिल्ली मुक्त व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था के बदले में थिम्पू की विदेश नीति का मार्गदर्शन करती थी। बदले में, भूटान ने चीन के साथ एक बफर राज्य के रूप में कार्य किया।
