उप-विदेश मंत्री बोले- हमला हुआ तो जवाब देंगे
इंडिया रिपोर्टर लाइव
मॉस्को, 10 नवंबर 2026। रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि रूस का यूरोपीय देशों पर हमला करने का न तो कोई इरादा है, न योजना और न ही इसकी कोई वजह है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) द्वारा आयोजित ‘यूरोप का सैन्यीकरण : अब आगे क्या?’ विषय पर एक गोलमेज चर्चा में रयाबकोव ने कहा कि पश्चिमी देश यूरोप में सैन्य संघर्ष की आशंका पर इस तरह चर्चा कर रहे हैं, जैसे यह लगभग तय हो और इसे टाला नहीं जा सकता।
‘यूरोप को रूस से कोई खतरा नहीं’
रूस के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, उप-विदेश मंत्री ने कहा कि रूस किसी के लिए खतरा नहीं है और निकट भविष्य या लंबे समय में किसी भी देश पर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर रूस पर हमला किया जाता है तो मॉस्को को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रयाबकोव ने यह भी कहा कि कुछ यूरोपीय सरकारें रूस-यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को लेकर गंभीर नहीं हैं। उनके मुताबिक, सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को उचित समाधान छोड़कर युद्ध का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया।
‘रूस के हितों का ध्यान रखना जरूरी’
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, रूस और यूरोप के संबंधों के भविष्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मॉस्को को उम्मीद है कि देर-सवेर यूरोपीय देश समानता, साझा सुरक्षा, व्यावहारिक सोच और एक-दूसरे के हितों का सम्मान करने के आधार पर रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार होंगे। रयाबकोव ने कहा कि रूस और उसके सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखे बिना यूरोप में लंबे समय तक स्थिरता कायम नहीं की जा सकती।
रूसी अधिकारी ने दी चेतावनी
इसी कार्यक्रम में वियना में सैन्य सुरक्षा और हथियार नियंत्रण से जुड़ी वार्ताओं में रूस के प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख यूलिया झदानोवा ने कहा कि यूरोपीय देश अपने नागरिकों को भविष्य की ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, जिसमें रूस के साथ संघर्ष की आशंका के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो। उन्होंने नाटो की तनाव बढ़ने की स्थिति को नियंत्रित करने की रणनीति को नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रण में रखा जा सकता है।
झदानोवा के मुताबिक, यह रणनीति नाटो और यूरोपीय संघ को बिना सोचे-समझे कदम उठाने के लिए बढ़ावा देती है और इससे सैन्य जोखिम कम करने में कोई मदद नहीं मिलती।
