37 साल पुराने केस में हाईकोर्ट का फैसला

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 जबलपुर, 17 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के पश्चात किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में रहने मात्र से महिला का अपने पहले पति की संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने 37 वर्ष पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद में सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी और मामले में दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

यह पूरा मामला सतना जिले की नागौद तहसील से जुड़ा हुआ है। सावित्री बाई का विवाह गोपलिया नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। वर्ष 1950 में गोपलिया का देहांत हो गया। इसके बाद सावित्री बाई अपने सामाजिक और जातिगत रीति-रिवाज के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं। इस संबंध से दोनों की एक पुत्री भी हुई। कुछ समय बाद लल्ली का भी देहांत हो गया, जिसके बाद वह अपने दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं। इस बीच परिवार के अन्य सदस्यों ने पैतृक जमीन का आपसी बंटवारा कर लिया और सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया।

सावित्री बाई ने संपत्ति में अपना वैध कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले में सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल, 1989 को सिविल कोर्ट ने सावित्री बाई के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसके पश्चात 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी सिविल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। निचली अदालतों के इन निर्णयों के विरुद्ध साहेबा ने वर्ष 1994 में उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सावित्री बाई उनके साथ पत्नी की तरह रह रही थीं, इसलिए पहले पति के परिवार की संपत्ति पर उनका विधवा का अधिकार खत्म हो चुका है।

मामले के सभी तथ्यों का गहन अवलोकन करने के बाद उच्च न्यायालय ने पाया कि जिस समय सावित्री बाई साहेबा के साथ रह रही थीं, उस समय साहेबा की पहली पत्नी कमली जीवित थीं। साहेबा और उनकी पहली पत्नी के बीच कोई कानूनी या पारंपरिक तलाक भी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में सावित्री बाई और साहेबा के रिश्ते को वैधानिक विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट माना कि इस आधार पर महिला को उसके पहले पति की संपत्ति से मिले उत्तराधिकार से बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने साहेबा की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालतों के निर्णय को यथावत रखा।

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