महिला को 6 साल की कानूनी जंग के बाद राहत

इंडिया रिपोर्टर लाइव
रायपुर, 17 नवंबर 2026। राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मृतक पवन पिंचा की पत्नी चंदा पिंचा को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि देने का आदेश दिया है। पति की मृत्यु के बाद बीमा राशि का दावा पाने के लिए महिला को छह साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बीमा कंपनी ने मृतक पर अपनी पुरानी बीमा पॉलिसियों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए क्लेम खारिज कर दिया था। आयोग ने कंपनी के इस कदम को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया है। बीमा राशि के अलावा आयोग ने पीड़िता को मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए एक लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 15 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
छह साल पुरानी कानूनी लड़ाई और दावा खारिज होने की वजह
विनायक एन्क्लेव, आनंद नगर निवासी पवन पिंचा एक्सप्रेस ट्रेड कॉम प्राइवेट लि. के डायरेक्टर थे। उन्होंने 10 सितंबर, 2018 को आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से शील्ड प्लान के तहत 39 साल के लिए जीवन बीमा कराया था, जिसके लिए 36,969.40 रुपये का प्रीमियम जमा किया गया था। इस पॉलिसी में बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिजनों को एक करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान था और पत्नी चंदा पिंचा नामांकित व्यक्ति थीं। पॉलिसी चालू रहने के दौरान 21 दिसंबर, 2019 को पवन पिंचा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
इसके बाद नामांकित पत्नी ने कंपनी के पास एक करोड़ रुपये का दावा पेश किया। लेकिन कंपनी ने 17 मार्च, 2020 को पत्र भेजकर क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी का कहना था कि पवन पिंचा ने एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियों की पुरानी पॉलिसियों की जानकारी छिपाई थी, जिससे जोखिम का सही आकलन नहीं हो पाया। कंपनी ने इसे ओवर इंश्योरेंस बताते हुए दावा देने से इन्कार कर दिया।
उपभोक्ता आयोग की जांच में सामने आए मुख्य तथ्य
दावा खारिज होने पर चंदा पिंचा ने 5 मई, 2020 को पुनर्विचार के लिए आवेदन किया, जिसे कंपनी ने 29 मई, 2020 को ई-मेल के जरिये फिर से खारिज कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कंपनी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पत्र और अन्य दस्तावेज की जांच की। जांच में पाया गया कि बीमा कंपनी के अपने ही प्रस्ताव पत्र में पुरानी पॉलिसियों और उनकी बीमा राशि का उल्लेख दर्ज था।
कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि पवन पिंचा ने जानकारी छिपाई थी। आयोग ने एजेंट को पक्षकार न बनाने संबंधी कंपनी की आपत्ति को भी निरस्त कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह मामला बीमा अनुबंध से जुड़ा है, इसलिए एजेंट को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।
45 दिन में भुगतान, देरी पर ब्याज देना होगा
बीमा कंपनी ने क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया था। आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले का हवाला देकर स्पष्ट किया कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण जमा किए गए 36,969.40 रुपये के प्रीमियम से होता है। इस आधार पर जिला आयोग को सुनवाई का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की पीठ ने चंदा पिंचा के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर संपूर्ण राशि चुकाने का निर्देश दिया है। समय पर भुगतान न करने पर कंपनी को पूरी राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।


