इंडिया रिपोर्टर लाइव
चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कोरोना से जंग के बीच विद्यार्थियों के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की। वह प्रदेश वासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। नौवीं के छात्रों की परीक्षा हो चुकी है, इनका रिजल्ट अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा।दसवीं कक्षा की सिर्फ विज्ञान विषय की परीक्षा रह गई है। इसके बिना इस परीक्षा रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बाकि विषयों के प्रतिशत के आधार पर 11वीं में दाखिला दे देंगे। 11वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा बाकी है, अन्य विषय का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके आधार पर 12वीं में दाखिला दे देंगे।
विज्ञान व गणित की परीक्षा उचित समय पर लेकर दोनों विषयों का रिजल्ट विद्यार्थियों के कुल अंक में जोड़ देंगे। 12वीं कक्षा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनसीईआरटी के निर्णय का इंतजार है। उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे।
कोरोना रिलीफ फंड अधिसूचित, 7 सदस्यीय कमेटी गठित
सरकार ने कोरोना रिलीफ फंड को अधिसूचित करते हुए रखरखाव के लिए 7 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है। सीएम कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि 6 सदस्यों में वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त विभाग के एसीएस, राजस्व विभाग के एसीएस, सीएम के प्रधान सचिव व वित्त विभाग के विशेष सचिव बतौर सदस्य सचिव के तौर पर शामिल हैं।
7 लाख अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगी मार्च की पूरा तनख्वाह
हरियाणा श्रम विभाग की विशेष टीमें श्रमिकों के हित में कार्य के लिए जुटी हुई हैं। लगभग सवा लाख औद्योगिक इकाइयों में 27 लाख के करीब श्रमिक काम कर रहे हैं जिनमें से लगभग 7 लाख अनुबंध पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर इनमें से लगभग ढाई लाख श्रमिकों को मार्च माह का वेतन उनके खाते में दिया जा चुका है और बाकी को भी 7 अप्रैल तक वेतन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के उद्यमियों ने अब तक पूरा सहयोग दिया है और न के बराबर श्रमिकों की सेवाएं बंद की हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत शिविरों में लगभग 16 हजार श्रमिक रह रहे हैं और वहां उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार कारखानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था भी की गई है जिनमें लगभग 22 हजार श्रमिक रह रहे हैं। इन सभी के लिए वहां भोजन आदि की व्यवस्था भी संचालित की जा रही है। अपने घरों में रह रहे कुछ श्रमिक भी राहत शिविरों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में विभिन्न निर्माण स्थानों यानी कंसट्रक्शन साइट पर लगभग 30 हजार श्रमिक रह रहे हैं और उनके लिए वहीं पर खाना आदि की व्यवस्था की है।
3 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में फिर आएंगे एक-एक हजार रुपये
सरकार सरकारी डिपो के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बीपीएल, एपीएल, ओपीएच और एएवाई परिवारों को राशन देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के लगभग 3 लाख 10 हजार पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये राहत राशि की दूसरी किस्त सोमवार 6 अप्रैल को जमा करवा दी जाएगी।
1000 रुपये की राहत राशि की पहली किस्त इन श्रमिकों के खातों में बीते सप्ताह ही जमा करवा दी गई थी। बीपीएल और एएवाई परिवारों को 10 किलो आटा या गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 2 लीटर वनस्पति तेल दिया जाएगा, जबकि एपीएल और ओपीएच परिवारों को 1 किलो गेहूं या आटा, 1 किलो चीनी और 1 लीटर वनस्पति तेल दिया जाएगा।
