इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली: दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है. उल्लेखनीय है कि इसी तरह दिल्ली की आप सरकार ने दिल्ली की सड़कों की सूरत बदलने और दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ी योजना तैयार की है. मंगलवार को दिल्ली सरकार ने दावा करते हुए कहा कि इस योजना से जहां ट्रैफिक समस्या खत्म होगी वहीं रोड एक्सीडेंट भी खत्म हो जाएंगे.
इस योजना के बारे में बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रि-डिज़ाइन किया जाएगा, हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को विश्व-स्तरीय का बनाया जाए. केजरीवाल ने दावा किया कि इसके बाद ये सड़कें यूरोप की सड़कों जैसी दिखेगी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
- कैबिनेट की बैठक के बाद जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है.’ उन्होंने कहा कि इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा. इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा.
- सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है. अब ऐसी कंपनियों भी पेट्राल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं हैं. माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
- उन्होंने कहा कि ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिये खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. अभी देश में ईंधन के खुदरा कारोबार का लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी कंपनी को या तो हाइड्रोकार्बन की खोज, उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन क्षेत्र या तरलीकृत गैस टर्मिनलों (एलएनजी) में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत होती है.
- सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. एमएसपी वह दर है जिस मूल्य पर सरकार किसानों को मूल्य समर्थन देते हुय उनसे अनाज खरीदती है.
- बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के लिये रबी फसलों के लिये एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है.’ सीसीईए ने 2019-20 के लिये गेहूं का एमएसपी 85 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था.
- चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये मसूर का एमएसपी 325 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया जो पिछले साल 4,475 रुपये प्रति क्विंटल पर था.
- इसी तरह, )सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुत्थान पैकेज के तहत बुधवार को दोनों कंपनियों के विलय का फैसला किया. वित्तीय तंगी से गुजर रही सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों के लिये पुनरुत्थान योजना के तहत सरकारी बांड जारी किये जायेंगे.
- जबकि संपत्तियों का मौद्रीकरण होगा और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक लिये गये फैसलों के बारे में दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को जानकारी दी.
- उन्होंने कहा कि सरकार दोनों सार्वजनिक कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 29,937 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड जारी किए जाएंगे और अगले चार साल में 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की बिक्री या उसे पट्टे पर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि लागत में कटौती के लिये कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी.
