जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी का जनपद सीईओ को निर्देश,वर्मी खाद तैयार करने आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें – जिला पंचायत सीईओ
इंडिया रिपोर्टर लाइव
जांजगीर-चांपा 12 अगस्त 2020। गोधन न्याय योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर का भुगतान 20 अगस्त को सीधा विक्रेताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि गत 5 अगस्त को गोठान में गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई से 1 अगस्त तक खरीदे गए गोबर का भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि एनजीजीबी योजना के तहत गोठान का निर्माण किया गया है। वर्तमान में गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोठान में 20 जुलाई से गोबर खरीदी की जा रही है। इस गोबर को 15 दिन तक रखने के उपरांत उसे अब वर्मी कम्पोस्ट में डालने का समय आ गया है, इसलिए इसकी तैयारी की जाए, ताकि बेहतर खाद तैयार हो सके। वर्मी कम्पोस्ट में गोबर डालने के पहले केंचुए की व्यवस्था स्व सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, बीज निगम आदि से खरीदी कर की जाए। पशुपालकों का पंजीयन करने के बाद उसका खाता सहकारी बैंक में खुलवाया जाए। प्रत्येक गोठान में कम से कम 5 वर्मी कम्पोस्ट टैंक का निर्माण जरूर किया जाए। उन्होंने जनपद सीईओ से शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में गोठान एवं चारागाह का प्रस्ताव भेजने कहा।
योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने वाले सरपंचों के खिलाफ होगी कार्रवाई-
14 वें वित्त आयोग मद की राशि की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की गई है, उसकी जांच कर प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय भेजा जाए। धान चबूतरा के निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने कहा गया।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि गोठान में बनाए जाने वाले शौचालय का निर्माण समय सीमा में परा किया जाए। एसबीएम के माध्यम से बनाए जाने वाले वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, शोकपीट निर्माण की जानकारी भी जपं सीईओ से ली गई।
जिले को मिला 9 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य-
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले को पीएम आवास ग्रामीण के तहत 9 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसलिए योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन परिवारों की जानकारी तीन दिवस में तैयार कर उसे भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम आवास योजना के ब्लॉक समन्वयकों को लगातार फील्ड में जाने के निर्देश दिए।
