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भुवनेश्वर 07 अक्टूबर 2021। ओडिशा सरकार राज्य में नोडल विभाग के सभी कार्यालयों में ट्रांसजेंडरों को समान अवसर प्रदान करने वाली नीति लेकर आई है। सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता (एसएसईपीडी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में ऐसी शिकायतों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी के रूप में एक अधिकारी के पदनाम को निर्धारित किया गया है। नोडल एजेंसी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग प्रमुख शिकायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर एक पखवाड़े के भीतर कार्रवाई करेंगे। नीति को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिसूचित किया गया था।
अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार अपने सभी कार्यालयों में लिंग, यौन अभिविन्यास, रंग, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, नस्ल और धर्म के बावजूद सभी को समान रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नई नीति यह भी सुनिश्चित करेगी कि काम का माहौल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। साथ ही इसमें कहा गया है कि सेवा नियमों में निर्धारित आचार संहिता के तहत इस नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, एसएसईपीडी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं का निर्माण करेगा कि उनके साथ किसी भी स्थिति, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण पोस्टिंग स्तर के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
बात दें कि इस साल जून में ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने ट्रांसजेंडरों को सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। अधिकारियों ने कहा कि 477 रिक्तियों के लिए 26 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए।
