इंडिया रिपोर्टर लाइव
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने अकेले ही कोरोना काल में काम कर रहे हैं। इसे लेकर वह लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश में वन मैन शो है। यहां कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। विवके तन्खा ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 क्राइसिस में यह असंवैधानिक सरकार है।
मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से स्थिति बहुत खराब है। कोरोना की वजह से इंदौर में अन्य शहरों की तुलना में मौत का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इंदौर को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के 45 अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह प्रशासनिक पतन का पीड़ा है। दूसरे शहरों में भी स्थिति सही नहीं है, वहां भी जांच नहीं हो रही है। सीएम ने ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर एस्मा लगा दिया है। प्रधानमंत्री आह्वान पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पूरा विपक्ष इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है।
मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री नहीं
विवेक तन्खा ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं हैं। यहीं नहीं अपनी चिट्ठी में तन्खा ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि पूर्व में नियमित रूप से फ्लोर टेस्ट के लिए पूर्व सीएम को डीओ भेजते थे। अगर मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बनाने में सक्षम नहीं हैं तो यहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।
कलेक्टर को मदद तो सीएम को क्यों नहीं
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी मंत्रिमंडल गठन को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कलेक्टरों को सहयोग के लिए अतिरिक्त अफसर दिए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को सहयोग के लिए मंत्री नहीं चाहिए। शिवराज जी, अब तो कुर्सी की चिंता छोड़ो और 2-4 जिम्मेदार विधायकों को मंत्री बनाओ ताकि जनता तक राहत पहुंच सके।
अभी तक नहीं हुआ है कैबिनेट का विस्तार
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ के बाद कार्यभार संभाला। उसके बाद से लॉक डाउन लागू है। उसके बाद से ही मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि अभी कैबिनेट में कौन-कौन लोग शामिल होंगे, इसे लेकर माथापच्ची जारी है। उम्मीद है कि 14 अप्रैल के बाद कैबिनेट विस्तार पर कुछ फैसला हो।
