‘राष्ट्रपति शासन से ही मणिपुर संकट का समाधान’; सांसद बोले- मैतेई-कुकी के लिए अलग हों प्रशासन

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

आइजोल 23 नवंबर 2024। मणिपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ते संघर्ष के समाधन को लेकर शुक्रवार को मिजोरम से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने अपना बयान जारी किया है। जिसमें उन्होंने मणिपुर में जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए मैतेई और कुकी-जोज़ समुदायों के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने भयावह संकट को रोकने के लिए पहला और जरूरी कदम के तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया है। 

राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

भाजपा सहयोगी मिजोरम नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) नेता वनलालवेना ने हिंसा रोकने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। इसके दौरान केंद्र को स्थिति का गहन अध्ययन करना चाहिए और मैतेई और आदिवासी समुदायों के कब्जे वाली ज़मीन का सीमांकन करना चाहिए। बता दें कि मई 2023 से मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 

अलग प्रशासन इकाईयों के गठन पर दिया जोर

राज्यसभा सांसद वनलालवेना ने हिंसा रोकने के लिए दूसरे कदम में तौर पर दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों को अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के तहत चलाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़मीन और जीवनशैली के बीच बहुत फर्क है। उन्होंने कहा पहाड़ी जनजातियां अब घाटी में नहीं जा सकतीं और मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहते। दोनों समुदायों के बीच नए प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जानी चाहिए ताकि स्थायी समाधान संभव हो सके और संघर्ष खत्म हो सके।

हिंसा अब राज्य सरकार के नियत्रंण से बाहर

मिजोरम नेशनल फ्रंट के नेता ने आगे मणिपुर सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगाचते हुए कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा अब राज्य सरकार और पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति शासन से ही स्थिति सुधरेगी, लेकिन इसके साथ ही दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग प्रशासन जरूरी है। 

सीएम बीरेन को हटाने में असमर्थ भाजपा

इसके साथ ही वनलालवेना ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने में असमर्थ है क्योंकि वह अपनी पार्टी की छवि बचाना चाहती है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अगर केंद्र ने पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाया होता, तो हिंसा रोकी जा सकती थी लेकिन भाजपा अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकी।

Leave a Reply

Next Post

असम में दो अलग-अलग सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव गुवाहाटी 23 नवंबर 2024। असम के बजली जिले और धुबरी जिलों से दुखद खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बजली जिले में यह […]

You May Like

कार्तिक आर्यन धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स की ‘नागजिला’ में इच्छाधारी नाग के रूप में नजर आएंगे....|....'विकसित भारत केवल सपना नहीं, एक साझा राष्ट्रीय मिशन है', अमेरिका में बोलीं वित्त मंत्री....|....नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय की बैठक: नक्सल मामले पर बनी विशेष रणनीति....|....मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को भेजा समन, 27 अप्रैल को पेश होने का आदेश....|....40 साल बाद जेद्दा में पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा, भारत-सऊदी में होंगे 6 बड़े समझौते....|....पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत में तीन दिन का राजकीय शोक, गृह मंत्रालय ने की घोषणा....|....अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट ‘महाभारत’ पर आमिर ने दी बड़ी अपडेट, जानें कब फ्लोर पर आएगी फिल्म....|....'शुभमन गिल में महान कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद', राशिद खान ने गुजरात टाइटंस के कैप्टन की तारीफ की....|....एक राष्ट्र-एक चुनाव पर JPC की बैठक आज, सात घंटे चलेगी; पहला सत्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के साथ....|....10 राज्यों में अगले पांच दिन तक तेज लू; पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक तूफान-बारिश के साथ गिरेंगे ओले