यूसीसी से आदिवासियों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा – दीपक बैज

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

रायपुर, 08 अगस्त 2026। राज्य में यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के हितों और अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनैतिक एजेंडे को लागू करने जबरिया आदिवासियों पर यूसीसी थोप रही है, जिससे प्रदेश का आदिवासी समाज चिंतित है। सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि यूसीसी से आदिवासी समाज को बाहर रखा जायेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश का मुखिया एक आदिवासी है उसके बाद राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों के हितों के खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री और सरकार ये बताये कि-

 क्या यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में पेसा कानून का अस्तित्व यथावत रहेगा?
 पांचवी अनुसूची की पंचायतों के अधिकारों में कोई छोड़छाड़ नहीं होगी?
 राज्य की संरक्षित जनजातियां बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुंजिया, पांडा को संविधान में विशेष संरक्षण मिला है क्या यूसीसी लागू होने पर इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे?
 भू-राजस्व संहिता में आदिवासियों के जमीनों के मालिकाना हक संबंधी नियम में छेड़छाड़ नहीं होगी?
 आदिवासियों की जमीनों पर उनके सामुदायिक अधिकारों का हनन नहीं किया जायेगा?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के खिलाफ है, राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा हुई है उसके बाद से ही भाजपा के समर्थित उद्योगपति बस्तर में आदिवासियों की जमीन पर नजरे गड़ाये हुए है। बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है। राज्य के आदिवासियों के हितों को दरकिनार करके उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश है। आदिवासियों की जमीनें कानून दूसरा कोई ले नहीं सकता, इसलिए तमाम तरीके के रास्ते खोजने की शुरूआत की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज्य में यूसीसी लागू करके आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का षड़यंत्र कर रही है। संविधान में आदिवासियों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। उसमें किसी भी प्रकार की छोड़छाड़ बर्दास्त नहीं की जायेगी।

Leave a Reply

Next Post

ट्रेड लाइसेंस के नाम से गुमटी, ठेला, छोटे मंझौल व्यापारियों से सलाना 30 हजार रु. वसूली बंद हो

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव रायपुर, 08 अगस्त 2026। ट्रेड लाइसेंस के नाम से गुमटी, ठेला, छोटे मझोले व्यापारियों से सलाना मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि प्रदेश के 99 प्रतिशत व्यापारियों के पास गुमास्ता लाइसेंस है, इस आधार पर वर्षों […]

You May Like

ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर बीपीसीएल की सफाई....|....2027 में 28 हजार के पार जा सकता है निफ्टी....|....मुश्किलों में जेन्सेन हुआंग: एक दिन में 69.5 हजार करोड़ रुपए घटी दौलत....|....'यूरोपीय देशों पर हमला का हमारा कोई इरादा नहीं'....|....2022 में फेल रहे, 2027 में चलेगा एआईएमआईएम का जादू?....|....यूपी में 6 की मौत: कौन सी लाश किसकी है? आग ने मिटाई पहचान....|....दिवाली पार्टी के लिए दोस्तों के साथ गया किशोर....|....70 हजार शिक्षकों के एरियर्स पर सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट....|....निलंबित सीएसपी के इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी ने जारी किया वीडियो....|....नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने दीपावली पर्व की प्रदेशवासियों को दी बधाई, शुभकामनाएं